पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा चरम राजनीति, ६७ इन्जिनियरसहित ५०० कर्मचारी बिचल्लीमा

काठमाडौं । देशमा बन्दाबन्दी भएको ६८ दिन बित्दैगर्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) ले परामर्शदाता मार्फत काममा लगाएका झन्डै ५०० कर्मचारीलाई कामबाट निकालेर बिचल्लीमा पारेको छ । जिम्मेवारी मुक्त गराईएका यी कर्मचारी तलब सुविधाबाट समेत बन्चित भएका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) को EHRP-JICA प्रोजेक्टको परामर्शदाता ओरेन्टल कन्सल्ट ग्लोबल(OCG) को स्थानीय पार्टनर संस्था ट्रेनिङ्ग सेन्टर नेपाल प्रा.लि.मा कार्यरत ६७ जना इन्जिनियरहरु सहित झण्डै ५०० जना विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई गत वैशाख ३ गतेवाट डिमोबिलाइजेसन मार्फत कामबाट हटाइएको छ । यो निर्णय प्राधिकरण अन्तर्गतको आयोजना कार्यन्वयन इकाइले गरेको हो । विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारीवाट जोगिन नेपाल सरकारले चैत्र ११ देखी गरेको लकडाउनको अबधीमा पनि घरमै बसी काम (वर्कफ्रमहोम) गरिरहेका कर्मचारीलाई अकस्मात डिमोबिलाइज गर्दा उनीहरुको अवस्था नाजुक भएको छ ।

नेपाल सरकारले २०७७ वैशाख १५ गते राजपत्रमा प्रकासित सुचना अनुसार कुनै सरकारी कार्यालय, निकाय वा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी वा श्रमिकलाई सार्वजनिक विदा कायमगरी तलवभत्ता उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । तर सो सरकारी निर्यणको अपहेलना गर्दै परामर्शदाता कम्पनीमा कार्यरत सम्पूर्ण विदेदेशी कर्मचारी तथा ८जना माथिल्लो तहका नेपाली कर्मचारीहरूलाई मात्रै कामकाजमा खटाउने निर्णय विभेदपूर्ण मनशायबाट उत्प्रेरित भएको भन्दै संघर्ष समिति नै बनाएर कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । यता, समान प्रकृतिको कामगर्ने जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) का सम्पुर्ण कर्मचारी, व्यक्तिगत परामर्शदाता लगायतलाई काममा परिचालन हुनका लागि मिति २०७७ बैशाख १६ गते, केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) ले परिपत्र गरेको छ ।

निजि आवासको मुख्य हिस्साको रुपमा रहको EHRP-JICA प्रोजेक्टका फिल्डमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई डिमोबिलाईज गर्नुमा केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) को नियतमा खराब रहेको कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक ई.राजन थापाले बताए ।  गलत निर्णय सच्याउन भन्दै नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनमार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई मिति २०७७ बैशाख १७ गते ध्यानाकर्षण गराएपनि अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको विभेदपुर्ण निर्णयले फिल्डका कर्मचारी आक्रोशित भएका संघर्ष समितिका सदस्य सिनियर ईन्जिनियर शरद पण्डितले बताए । केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) को मिति २०७७ जेष्ठ ९ गतेको पत्र अनुसार लकडाउनको अवधिलाई सार्वजनिक विदामा गणना गरिने व्यवस्था भए अनुसार सो अवधिको खाइपाइ आएको तलव सुविधा पाउनुपर्ने माग डिमोबिलाईज भएका कर्मचारीको छ ।

संघर्ष समितिका सहसंयोजक ई.छविलाल अधिकारीले आफूरुको तलब सुविधा यथासक्य छिटो उपलब्ध गराउन केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) तथा परामर्शदाता कम्पनीसङ्ग माग गरेका छन् । संघर्ष समितिका संयोजक ई.राजन थापाले नेपाल सरकारको निर्णय तथा केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) को निर्णय र कार्यान्वयनमा तालमेल नदेखिएको, पुनर्निर्माण कार्यमा उदासिन देखिएको, यस्तो विषम परिस्थितिमा मानवता हराएको व्यवहार देखाएको भन्दै आक्रोस पोखे ।

कर्मचारी डिमोबिलाइजेसन गर्ने निर्णयलाई पुर्नविचार गर्न भनि गरेको मागलाई केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) ले बेवास्ता गर्दा कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्न, समानता कायम गर्न र मानवतालाई जोगाउन नसक्ने आयोजना कार्यान्वयन इकाइ बिरुद्ध चरणबद्ध रुपमा संघर्ष गर्ने संघर्ष समितिका संयोजक ई.राजन थापाले जानकारी गराए ।

थप समाचार

७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पार्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारि…

एनआरएनएको ११औं महाधिवेशन एक महिनापछि, यी हुन नेतृत्वका आकांक्षी

काठमाडौंको गैह्रीगाउँमा एकै परिवारका ३ सहित ४ जनाको हत्या, अपराधीको…

मानव बेचविखन गिरोहका नाइके प्रहरी खोरमा यस्तो छ अपराध श्रृङ्खला…

खुला सभाबाट कांग्रेस सांसदको हिंसात्मक अभिव्यक्ति, डीएसपी र परिवारलाई दिए…

अव्यवस्थीत गाईफर्मका कारण रुप्सेटारका स्थानीय मारमा, सरकारसँग गरे यस्तो गुनासो…