बजेटको बुँदा नम्बर १६६, सामुदायीक विद्यालय निजीकरण गर्न खोजिएको हो त ?

दिपक अर्याल १८ जेष्ठ २०७७, आईतवार १३:१०

काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा रहेको १ सय ६६ नम्बर बुदाँले सरकारलाई बिवादित बनाएको छ । सो बुदाँमा माध्यामिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सन्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उतरदायित्व बहन गदै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पुर्वाधार सामाग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सामुदायिक विद्यालय निजीकरण गर्ने अभियानका रुपमा यो बुदाँ आएको भन्दै यतिबेला शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाहरुले सरकारको आलोचना मात्रै गरेका छैनन । बुदा नम्बर १६६ फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढ्यो भनेर खुसियाली मनाउँदैगर्दा सामुदायीक तथा सरकारी विद्यालयलाई समेत नीजि विद्यालय सञ्चालकको अधिनमा राख्ने षड्यन्त्र सुरु भएको भन्दै शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले सरकारको आलोचना गरेका छन् । शक्ती र पैसाको आडमा निजी विद्यालय सञ्चालकले सरकारी विद्यालय कौडीको भाउमा किन्ने योजनालाई सरकार मार्फत नै पुरा गर्न लागेको शिक्षाविद वाग्लेको आरोप छ ।

ससंदमा प्रतिनिधित्व गर्ने निजी विद्यालयका संचालकको मिलोमतो र स्वार्थमा १ सय ६६ नम्बर बुदाँ बजेटमा समाबेश भएको उनले दाबी गरे । संविधानमा व्यवस्था गरिएको शिक्षाको हकलाई कुठाराघात गर्दै सरकारी निकाय र सन्चालककै मिलोमतोमा सावर्जनिक सरकारी शिक्षा ध्वस्त पारेर शिक्षाको ब्यापार गर्ने चलखेल सुरु भएको शिक्षाविदहरु बताउछन् । सरकारले निजी विद्यालय बन्द नगर्दासम्म सार्वजनिक शिक्षाको उत्थान हुन नसक्ने दाबी गर्ने शिक्षाविद वाग्ले त निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

कतिपय शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले नै सरकारले ल्याएको १६६ नम्बर बुदाँले सार्वजनिक विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकमाथि अन्याय गरेको भन्दै फिर्ता लिन माग गरिरहदा शिक्षा मन्त्रालय भने सकारात्मक उद्देश्यलाई गलत अर्थ लगाईएको बताइरहेको छ । यता, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक निजीलाई दिन तयार नदेखिदा कतिपय नीजि विद्यालय सञ्चालकहरु नै निजीकरणको चर्चा फगत भएको बताइरहेका छन् ।

क्याटेगोरी : देश / प्रदेश, शिक्षा / स्वास्थ्य
ट्याग : #hot