Techie IT
Mission Khabar

संविधान संशोधनमा सर्वदलीय सहमती, कहिले फिर्ता हुने मिचिएको भूमि ?


काठमाडौं । लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समेटिएको निशान छाप परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा सर्वदलीय सहमति जुट्यो । सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने सबै दलका सांसदले सरकारलाई धन्यवाद दिए । अहिलेसम्म संविधान संशोधन विधेयकबारे मौन रहेको संसदको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीले समेत समर्थन जनाएसँगै संविधान संशोधनमा सबैको साथ देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसअघीनै समर्थन गरिसकेको उसले सरकारलाई अब भूमि फिर्ताका लागि कुटनीतिक प्रक्रिया थाल्न सुझाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कानुनमन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संविधान संशोधन विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्तुत गर्दाको छलफलमा सांसदहरुले अबको आवश्यकता भूमि फिर्ता रहेको बताए । संविधान संशोधन विधेयक २०७७ बिचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकमा सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएसँगै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर जारी गरिएको नक्साअनुसार संविधानको अनुसुची ३ मा रहेको निशान छाप संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । संविधान संशोधन विधेयकमा सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराउने ७२ घण्टे समय पाएका छन् ।

भूमि फिर्ताको चिन्ता

भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पारेको लिपुलेक क्षेत्रको भूभाग नयाँ नक्सा मार्फत सार्वजनिक गरेकोमा राजनीतिकर्मीले मात्रै होइन सबै जनताले सरकारलाई धन्यवाद दिए । सडक तथा सदनमा सबैतिर भारतले नेपाली भूमि हुँदै सडक विस्तार गरेकोमा बिरोध भयो । अहिले नक्सा जारी भएर संविधान संशोधन मार्फत नक्सा अध्यावधिक गर्ने प्रक्रियाको सबैतिरबाट स्वागत भैरहदा सरकारमाथी गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ । नागरिक तहमा सडकबाट दबाब जारी रहेपनि सरकारको कुटनीतिक उपस्थिति र भारतसँगको राजनीतिक अडान भूमि फिर्ता तथा सीमा विवाद समाधानका लागि महत्वपूर्ण रहनेछ ।

यसअघि संघीय संसद सचिवालयले जेठ २० गते गोरखापत्रमा सर्वसाधरणको जानकारीका लागि संविधान संशोधन विधेयक सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कुटी, गुञ्जी, नावीसहितको भूभाग समेटेर जेठ ७ गते नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ नक्सा निशान छापमा राख्न जेठ ९ गते सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।


क्याटेगोरी : जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, जनप्रतिनिधि, देश / प्रदेश, समाचार
ट्याग : #breaking

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्