Techie IT
Mission Khabar

खर्चको दायित्व बढेसँगै रित्तियो सरकारको ढुकुटी, कर्मचारीलाई तलबभत्ताको चिन्ता

आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को सुरुबाटै कर्मचारीलाई तलवभत्ता खुवाउन समस्या पर्ने


काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिनुअघि नै सरकारसँग तत्काल खर्च गर्न मिल्ने रकम सकिएको छ । सरकारी ढुकुटी रित्तिदा कर्मचारीलाई खुवाउने तलबभत्ताको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई कठिनाई भइरहेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को सुरुबाटै निजामती कर्मचारीलाई तलवभत्ता खुवाउन समस्या पर्ने देखिएको छ ।

आम्दानीभन्दा खर्च झन्डै एक खर्बभन्दा बढी भएसँगै यसको असर सरकारको ढुकुटीमा पर्ने देखिन्छ । सरकारको अनिवार्य दायित्व बढेर मासिक ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर चैत, वैशाख र जेठमा सरकारले जम्मा १ खर्ब रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो अवधिको सरकारको अनिवार्य दायित्व नै १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको बताउँछन् । नगद मौज्दात सकिदा सरकार जति रकम उठ्छ त्यो भन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा गरेको संशोधित अनुमान १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ सहयता मध्ये ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी चैत अघि नै आएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार अहिले संशोधित सहायता आउन सक्ने अवस्था समेत छैन । चालू वर्षमा उठाउने भनेको आन्तरिक ऋण १ खर्ब ९५ अर्ब मध्ये अब २० अर्ब मात्रै उठाउन बाँकी रहेको छ । आन्तरिक ऋण तर्फको खर्च समेत बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ ।

राजस्व संशोधित अनुमान ९० प्रतिशतभन्दा बढी उठ्ने सम्भावना नै देखिएको छैन । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार कात्तिक, चैत र असार मसान्तको दिनबाहेक अन्य दिनको औषत राजस्व करिब २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । ठूला करदाता कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठेको देखिन्छ । सरकारले चैतदेखि रोकिँदै आएको राजस्व असार ७ गतेभित्र र आयकर असार १५ गतेभित्र बुझाउनको लागि ताकेता गरेपनि जेठ २८ मा आएको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले लकडाउन पूर्ण रूपले खुलेको १ महिनासम्म यस्तो सुविधा दिनको लागि सरकारको नाममा आदेश जारी गरेर रोकिदिएको छ । राजश्व उठाउने बाटो समेत बन्द हुँदा सरकार आर्थिक संकटमा परेको कतिपय अर्थविद्हरु बताउँछन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य राखेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । संशोधित अनुमानका आधारमा ३३ अर्ब रुपैयाँको अनुदान आउने छ ।

असारको पहिलो साताको अवधिमा करिब साढे १७ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठ्दा यो अवधिमा सरकारको खर्च बढेर १६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । राजश्व, अनुदान तथा बैदेशिक ऋणका सबै श्रोतबाट सरकारी कोषमा आउने आम्दानी प्रभावित हुँदा कोरोना महामारि रोकथाम तथा नियन्त्रणको दायित्वका कारण सरकारले खर्चको दायरा बढाउनु परेको छ । आम्दानीका तुलनामा खर्च बढ्दा सरकारमाथी प्रशासनिकसँगै कर्मचारीको तलबभत्ता कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्यौलता बढेको छ ।


क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, देश / प्रदेश
ट्याग : #breaking

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्