Techie IT
Mission Khabar

फैशला कर्यान्वयनमा अदालतको ताकेता, बढ्दै सरकारी बेवास्था


काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई अन्तरिम आदेश पालना नहुनुको जवाफ पेस गर्न आदेश दियो । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नभएको विषयमा दायर निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतको अवहेलना आरोपमा किन कारबाही नगर्ने भन्दै प्रश्न सोधेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री ओली र मुख्यसचिव रेग्मी आफैं सर्वोच्चमा उपस्थित भएर वा कानुन व्यवसायी पठाएर प्रतिउत्तर दिन भनिएको छ । आफूले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएपनि सर्बोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । सरकारबाटै फैशला वा आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठाइएको यो नै पहिलो घटना होइन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका थुप्रै मन्त्रालय अदालतले गरेको फैशला र आदेशलाई बेवास्था गरेर बसिरहेका छन् । अदालतले नीतिगत तथा कार्यान्वयनका तहमा सरकारी कार्यालयका नाममा गरेका सयौँ फैशला र आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुनु गम्भिर बिषय हो ।

अब प्रश्न उठ्न सक्छ, सरकार आफैले अदालतको आदेश मान्दैन भने आम नागरिकले मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यता के छ ? पूर्वा प्रधानमन्त्री तथा फैशला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अधिकारीहरु सरकारबाटै अदालतको आदेश र फैशला कार्यान्वयन नहुँदा नागरिक स्तरमा समेत बेवास्था गर्ने क्रम बढेको बताउँछन् । संबैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्य समेत अदालतको फैशला वा आदेश सबैका लागि बाध्यकारी हुने भन्दै कार्यान्वयनमा नागरिकभन्दा पहिला सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने बताउँछन् । अहिलेपनि सरकारी निकायका नाममा जारी भएका फैशला र आदेश कार्यान्वयन नहुदा बिधि र प्रक्रिया सरकारबाटै मिचिएको छ भने कतिपय नीतिगत तहमा समेत काम हुन सकेको छै ।


क्याटेगोरी : देश / प्रदेश, समाचार
ट्याग : #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्