पोलिमर नोट छपाई प्रकरण :पूर्वगर्भनर डा.रावल सहित तीनै जनाले पाए सफाई

मिसन खबर ३० असार २०७७, मंगलवार २२:४६

काठमाडौं । पोलिमर नोट छपाई सम्बन्धी भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर डा. तिलक रावलसहित तिनै जनाले सफाई पाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्दान आयोगले डा. रावल, नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्र केशरी पौड्याल र स्थानीय प्रतिनिधि हिमालयबहादुर पाँडे विरुद्ध २०७५ पुसमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामाथी विशेष अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी र सदस्यद्वय बालेन्द्र रुपाखेती र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलाशले मंगलबार तीनै जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो ।

बैङ्कले १० रुपैयाँ दरका पाँच करोड थान पोलिमर नोट छाप्दा गुणस्तर कायम नगरेको, अस्ट्रेलियाको स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको, गैरकानुनी मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी सहित अख्तियारको मुद्धा दायर गरेको थियो । बोलपत्र पूर्व नै बैङ्कले नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियासँग बोलपत्रका मस्यौदा लिने, सञ्चालक समितिका निर्णय चुहाउने, जर्मन कम्पनीसँगको साँचो नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियालाई हस्तान्तरण गर्न लगाउने काम गरेको आरोप अभियोगमा लगाइएको थियो । अख्तियारले उनीहरूसँग ९१ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेपनि तीनै जनाले सफाई पाएका छन् ।

के हो पोलिमर प्रकरण ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले ०५९ असोज १४ देखि १० रुपैयाँ दरको पोलिमर (प्लास्टिक) नोट अष्ट्रेलियामा छापेर चलनचल्तीमा ल्याएको थियो । एकैपटक ५ करोड थान पोलिमर नोट छपाइ भएपनि शर्त अनुसार नछापिएको भन्दै करिब २५ लाख थान नोट राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा नै ल्याएको थिएन् । पोलिमर नोट छपाइका लागि ३० लाख अष्ट्रेलियन डलर अर्थात नेपाली १३ करोड रुपैयाँमा छपाइ सम्झौता भएको थियो । सकै नोट प्लास्टिकका बनाउने भनिदैगर्दा छापिएर प्रचलनमा आएको केही समयमै प्लाष्टिकका नोटमा समस्या देखियो । प्लास्टिकका नोटहरु कागजको जति पनि टिकाउन भएनन् । बरु अष्ट्रेलियाको ‘सिड्नी हेराल्ड’मा नेपाली पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सनसनिपूर्ण खबर छापियो । नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाले नेपाली एजेन्ट हिमालयबहादुर पाण्डेसँगको मिलेमतोमा नेपालका नेतासहित राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई अष्ट्रेलियाली अधिकारीले घुस दिएको बारे समाचार आएपछि अस्ट्रेलियाको अपराध तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगले अष्ट्रेलियाको संघीय प्रहरी (एएफपी)लाई छानविनको जिम्मा दिएको थियो ।

अनुसन्धानबाट ५ करोड नेपाली नोट छाप्न अष्ट्रेलियाली सरकारी छपाइ कम्पनीसँग नेपाली अधिकारीले १० प्रतिशत घुस खाएको खुल्यो । अष्ट्रेलियाली प्रहरीको अनुसन्धानले मिलिभगतमा सबै नोट कमसल रुपमा छाप्ने र क्रमैसँगै अरु नोटहरु पनि यसैअनुसार छाप्दै जाने योजना बनेको खुलेपछि अष्ट्रेलियाको अपराध तथा भ्रष्टाचार आयोगले यो प्रकरणमा संलग्न देखिएका २२ जना नेपालीको विवरण नेपाल सरकारलाई पठायो । नेपालमा प्रचलनमा आएको केही समयमै खुइलिने र च्यातिने समस्या देखिएसँगै राष्ट्र बैंकले प्लास्टिकको नोट फेज आउटको घोषणा गर्यो । कमिसनको चक्करमा भ्रष्टाचार भएको खुलेपछि रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलियाका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) तथा अन्य कर्मचारीमाथि त्यहाँको अदातलमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्यो । अष्ट्रेलियाको प्रहरीले अनुसन्धानमा सहयोग माग्दै नेपालमा पत्राचार गर्यो । अष्ट्रेलियाबाट २२ जनाको बैंक खाताको विवरण माग गरिरहेको थियो । तर, व्यक्तिगत सूचना विदेशमा दिन नहुने माग उठ्यो । पटक पटक गरेर पोलिमर नोट छपाइको कमिसनवापत ६ लाख २७ हजार ७ सय ५५ अस्ट्रेलियन डलर लिएको त्यहाँको प्रहरीको दाबी रहेको थियो ।

अष्ट्रेलियाले अनुसन्धानमा भेटिएका तथ्यसहितको फाइल नेपाल प्रहरीलाई दिएपछि सोही फाईललाई अख्तियार पठाएर अनुसन्धान थालिएको थियो । सन् २०११ मै अख्तियारले अष्ट्रेलियामा भएको यो भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको फाइल पाएपनि लामो समयसम्म तामेलीमा राखियो । अनुसन्धानमा सघाउन अस्ट्रेलियन सरकारले लेखेको पत्रपछि सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातासहितका सूचना पठाउने तयारी भएपनि अदालको आदेशले रोकियो । पछि ०७३ साउन २३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अष्ट्रेलियाबाट माग गरिएका कागजपत्र पारस्परिक कानूनी सहायताअन्तर्गत पठाउन कुनै वैधानिक अड्चन नहुने फैसला सुनाएपछि बैंक खाताको विवरण ०७४ को चैतमा नेपाल सरकारले अष्ट्रेलिया पठाएको थियो ।

अख्तियारमा नेतृत्व फेरिएसँगै तामेलीमा रहेको मुद्दाको फाइल खुल्यो र नोट छापिएको झण्डै १६ वर्षपछि अदालतमा मुद्दा दायर भयो । फैशला आएसँगै तत्कालका लागि पोलिमर नोट छपाई सम्बन्धी प्रकरणले न्यायिक बिश्राम पाएको छ ।

क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, देश / प्रदेश