Techie IT
Mission Khabar

उजाड बन्दै देशभरका वन, बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा कटानी तिब्र

वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको रहस्यमयी मौनता


काठमाडौं । सामुदायिक र साझेदारी वनमा रहेको स्थानीय समूदायको अधिकार कटौती गर्दै तात्कालिन वन मन्त्री महेश आचार्यको पालामा २०७१ साल कार्तिक २७ गतेबाट बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन कार्यविधि लागू भयो । कपिलवस्तु जिल्लाबाट शुरु भएको यो कार्यक्रम कैलाली, कञ्चनपुर, वाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी, नवलपुर, बारा पर्सा सिन्धुली लगायतका ५८ जिल्लामा यो कार्यक्रम विस्तार भएको छ ।

वन मन्त्रालयले जंगलका काठपात बेचेर राज्यलाई आम्दानी हुने दाबी गर्दै लागू गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा कुल वन क्षेत्रको ५१५ क्षेत्रमा उत्पादनमुलक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वार्षिक ६ देखि १२ करोड घनफिटसम्म काठ उत्पादन, १२ लाख ९५ हजारसम्मले वार्षिक रोजगारी र वार्षिक करिब एक खर्ब राजस्व आर्जन हुने भनिएपनि यसको फाइदा राजनीतिक आडमा बन माफिया र केही बनका कर्मचारीले लिदै आएका छन् । अहिलेसम्म ७ सय ६० सामुदायिक वन, ३१ वटा साझेदारी बन र ६ वटा चक्ला वन सहित करीव ५८ जिल्लामा यो कार्यक्रम विस्तार भएको छ । तर दिगो वन ब्यवस्थापनका माध्यमवाट स्थानीय उपभोक्ताहरुले संरक्षण सम्बद्धन गर्दै वनपैदावार जोगाउनुपर्नेमा सरकारको तर्फवाट लागू गरिएको बैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा फडानीले तिब्रता पाएको छ । अहिले स्थानीय उपभोक्ताको अधिकार कटौती मात्रै भएको छैन बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन लागू भएका क्षेत्रहरुमा बन बिनासको खतरा बढेको छ । वन सम्पदाको मनलाग्दी दोहन बढ्दा वातावरणमा समेत असर देखिन थालेको छ ।

वनको दिगो ब्यवस्थापनको सट्टा बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन लागू भएसँगै हरीयो वन नेपालको धन भन्ने उक्ती फेरिएको छ । अहिलेको बिनास देख्दा हरीयो वन तस्करको धनमा परीणत भएको त होइन भन्ने अनुभव हुन्छ । तराईको चारकोशे झाँडी होस् या समुदायले संरक्षण गरीरहेका बनहरु । अहिले धेरै वन क्षेत्रमा बिनासको खतरा देखिदैछ । भौगोलिक अवस्था, जैबिक बिबिधता तथा वातावरणिय असरलाई समेत बेवास्ता गर्दै बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनका नाममा सिंगो जंगल फडानी हुँदा बनक्षेत्रहरु मरुभूमीमा परिणत हुने खतरा बढेको छ । वातावरणिय चक्रमा महत्वपुर्ण मानिने वनपैदावार बिनास भैरहदा बाढीपहिरो भु–क्षयको जोखिम पनि उत्तिकै मात्रमा बढेको छ । बढ्दै गरेको वन फडानीले बन्यजन्तुहरुको बासस्थान, पानीघट्टमा प्रतिकुल असर परेको मात्रै छैन, वन क्षेत्र आसपासका बासिन्दाहरु प्राकृतिक प्रकोपको त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यसरी वनपैदावारमाथी तस्करसँगै उपल्लो तहका व्यक्तिहरुको साँठगाँठ देखिदा बिनासले थप बिस्तार पाइरहेको छ । सामुदायिक वन मार्फत बनपैदावारको श्रोत साधनमा पँचुह पाएका स्थानीयहरु नै अहिले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा बिनास बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

बढ्दो क्रममा रहेको वन फडानीले आम उपभोक्ताले बर्षौदेखि वन संरक्षण र विकासमा गरेको लगानी बालुवामा पानी हुने निश्चित प्रायः देखिन्छ । सरकार र सम्वन्धित निकायले समयमै बनको संरक्षण र सम्बद्धन गर्न सकेनन भने आज हरीयालीमय भएका वन क्षेत्र भोली उजाड र सुख्खा बन्नेछन् । सरकारले बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन भन्दै ५८ जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरे पनि सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको सुरुवाती समयले नै नकारात्मक प्रभाव देखाएको छ । वन व्यवस्थापनका नाममा अहिले नै सयौ हेक्टर वन योग्य जमीन र बनहरु पाखाबारीमा परिणत भईसकेका छन् । कैलाली जिल्लाका बिभिन्न सामुदायिक बन क्षेत्रमा पुग्दा काटिएका ठुटासँगै खण्डहर देखिएको छ भने स्थानीय उपभोक्ता आफूहरुले हुर्काएर बढाएका रुखमा वन माफियाले रजाइँ गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

कैलाली र कञ्चनपुरका बिभिन्न स्थानका चुरे क्षेत्रमा अबैध रुपमा वन फडानी भइरहेको छ । उच्च राजनीतिक साँठगाँठमा वन पैदावारको तस्करी गरेर हरियाली मास्ने काम भइरहँदा रोक्ने कुनै निकाय देखिएका छैनन । बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन लागू भएका केही प्रतिनिधि स्थलमा देखिएका वन बिनासका स्थलगत दृश्य हेर्दा लाग्छ, यो कार्यक्रम हरियाली संरक्षणका लागि नभई बिनासका लागि ल्याइएको त होइन भन्ने । कञ्चनपुर क्षेत्रका वनको अवस्था र स्थानीय उपभोक्ताको आक्रोस पनि उस्तै छ । यहाँका हरेक वनमा रुख कटानले तिब्रता पाउँदा पनि वनका निकायहरु मौन छन् ।

देशभर करिब ६६ लाख हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । देशको करिब ४० प्रतिशत वनमा सामुदायिक, साझेदारी, कबुलियत लगायतका नाममा समूदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिमा संरक्षण र सदुपयोग हुँदै आएपनि अहिले बहुमुल्य मानिने सालको बोटबिरुवा भएका सामुदायिक र साझेदारी वनमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरिएको छ । यो व्यवस्थापनले विस्तार पाइरहँदा वन क्षेत्रको बिनास पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ । यसरी दिन दहाडै देशभरका वनपाखा तथा चुरे क्षेत्रहरु सखाप हुदै गर्दा पनि स्थानीय निकाय, प्रशासन, डिभिजन वन कार्यालय लगायत वनसँग सम्वन्धित सरकारी संयन्त्रहरु रमीते बनिरहेका छन् । वन संरक्षणमा लागिपरेका उपभोक्ताहरुको अधिकार खोस्दा जोगाउने भन्दा तस्करी र फडानीका घटना बढिरहेपनि सरकार हरियाली संरक्षणमा गम्भिर देखिएको छैन ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै गठन गरेर देशभर बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भइरहेको बन फडानी र अनियमितता बारे स्थलगत अध्ययन थालेको छ । कतिपय स्थानको स्थलगत अध्ययन र छानविन सकेको उपसमिति थप स्थानको अवलोकनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गर्ने तयारीमा छ ।


क्याटेगोरी : जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, देश / प्रदेश
ट्याग : #breaking, #hot, #प्रेम आले, #बाढीपहिरो, #बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, #वन फडानी, #सामुदायिक र साझेदारी वन, #सामुदायिक वन, #सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, #सार्वजनिक लेखा समिति

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्