इनफ इज इनफको जनपक्षिय माग, किन सुन्दैन सरकार ?

मिसन खबर १७ श्रावण २०७७, शनिबार १८:५८

काठमाडौं । कोरोना महामारी दिनप्रतिदिन बढ्दैगर्दा संक्रमणको अवस्था एकिन गर्न परिक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने आवाज सदनदेखी सडकसम्मै उठ्दै थियो । जेठ अन्तिम सातातिर एक्कासी सडकमा युवाहरुको भीडभाड बढ्यो । र नारा लाग्न थाल्यो, नो आरडीटी हण्ड्रेड प्रतिशत पीसीआर, १० अर्बको हिसाब चाहियो । कोभिड १९ कोरोनाबाट सिर्जित महाव्याधिको सबल र सक्षम व्यवस्थापनको निमित्त सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई दबाब दिन फेसबुक ग्रुपका रुपमा इनफ इज इनफ अभियान सुरु भएको थियो ।

यो अभियानले बालुवाटार, भाटभटेनी, माइतिघर, शहीदगेट हुँदै देश भरीका सय भन्दा धेरै स्थानबाट सरकार र सरोकारवालालाई जिम्मेवार बन्न दबाब दियो । संख्या बढेसँगै माग र नारा थपिदै गएका थिए । यतिठूलो दबाबमा पनि सरकार नागरिकको जीउ धनको रक्षा र खर्चको पारदर्शिताको माग सुनेको नसुनेझै गरेर बस्यो । अभियन्ताहरु असार १२ गते १४ बुँदे माग राखेरे पाटन दरबार स्क्वायरमा सत्याग्रह बसे । १२ औँ दिनमा असार २३ गते सरकारसँग १२ बुदे सहमती भएसँगै अनसनरत इन्जिनियर इसान अधिकारी, पुकार बम, सुधन गुरुङ र सुवानी सिजापतिले आमरण अनसन तोडे ।

सरकारले विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई पाँच दिन क्वारेन्टाइनमा राखेपछि मात्रै परीक्षण गरेर इच्छाअनुसार होम क्वारेन्टाइन वा होटल क्वारेन्टाइन वा सार्वजनिक क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गन, जोखिममा रहेका सबै लक्षण देखिएका र नदेखिएकाहरू को राज्यको नीतिअनुसार नै पीसीआर परीक्षण गर्ने गरी हप्ता दिनभित्र निर्देशिका परिमार्जन गर्ने, आरडीटीको प्रयोग स्थगित गर्ने, क्वारेन्टाइनहरू र होल्ङ्गि सेन्टरको उचित व्यवस्थापन गर्ने, पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र उपचाररतलाई घर पठाउने, कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा भएको खर्चसम्बन्धी विवरण सार्वजनिकीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालय, श्रमिकका सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालय र अन्य विषयमा गृह मन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र लेखेर पठाउने सहमति गरेको थियो।

अहिले सरकारले गरेको सम्झौता र प्रतिबद्धता पुरा नगरेको भन्दै अभियन्ताहरुले असार ३ गतेदेखी पुन वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा अनसन सुरु गरेका छन् । अभियन्ताहरु आफ्ना माग सम्बोधन नहुँदासम्म अनशन जारी राख्ने बताइरहेका छन् । इनफ इज इनफका अभियन्ता इन्जिनियर इसान अधिकारी र समाइरा श्रेष्ठले १४ दिनदेखि अनसन जारी राख्दा अन्य अभियन्ताहरुले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी नै दर्ता गराएका छन् । कोरोना महामारीबाट नागरिकहरूलाई जोगाउन ठूलो बजेट खर्च गर्दा अनुगमन नभएको र यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिएको भन्दै उनीहरुले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । साथै उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा कोभिड–१९ महामारी व्यवस्थापन, नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि संघीय सरकारका अन्य मन्त्रालय तथा त्यस माताहतका निकायहरू तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा भएको खर्चको विवरण माग गर्दै सूचनाको हकको निवेदन समेत दर्ता गराएका छन् ।

ज्ञानेन्द्र साही लगायतका अभियन्ताले समेत इनफ इज इनफका अभियन्ताको माग र आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छन् । विवेकशिल, साझा लगायतका पार्टी तथा डा. बाबुराम भट्राई लगायतका नेताहरुले समर्थन जनाएको इनफ इज इनफ आन्दोलनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समर्थन जनाएको छ । कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा, पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, सांसद नबिन्दराज जोशी, काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले समेत अनशनस्थलमा पुगेर समर्थन जनाउँदै तत्कालन आम जनताको पक्षका माग सम्बोधन गरेर अनशनरतको जीवन रक्षाका लागि सरकारलाई दबाब दिएका थिए । तर, अनशनको समय लम्बिदा दुबै जनाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।

स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि समाइरा भने ह्याम्स अस्पताल भर्ना भएकी छिन् । फेसबुक ग्रुपबाट आह्वान गरिएको आन्दोलनमा हजारौँ हजार सडकमा आउँदा आत्तिएको सरकारले १२ बुदे सहमती गरेर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेर कार्यान्वयनमा धोका दिनु गम्भिर विषय हो । यदि पुरा गर्न नसकिने माग थिए भने किन सम्झौता भयो ? यदि सम्भव हुने माग हुँदा किन बारम्बार सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता ? सरकार कोरोनाको वर्तमानको अवस्था एकिन गर्दै आम नागरिकको जीउ धनको रक्षामा गम्भिर बन्नुपर्छ ।

कोरोना रोकथाममा भएको खर्च पारदर्शि हुनुपर्ने, पीसीआर परिक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, उपचाररत तथा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुलाई पीसिआर जाँचको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै घर पठाउनुपर्ने, क्वारेन्टिन र कोरोना विशेष अस्पतालको आइसोलेशन व्यवस्थित हुनुपर्ने माग इनफ इज इनफ अभियानको मात्रै नभएर आम नागरिकको साझा माग हो । जनताको मागमा खेलबाड होइन, सरकारले जिम्मेवारी बोध गरोस् ।