Techie IT
Mission Khabar

कर तिर्न सरकारी ताकेता, हिजो बाटोमा रोकिने बैंकका कर्मचारीले नै दिदैछन साथ


काठमाडौं । लकडाउनकै बीचमा कर उठाउन खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । फैशला आउँदा लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र कर उठाउने गरी व्यवस्था मिलाउन आदेश आयो । साउन ७ गते लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरेको सरकार अहिले यहि फैशलाको बलमा भदौ २५ को समयसिमा निर्धारण गरेर कर तिर्न ताकेता गरिरहेको छ ।

कर लिनकै लागि बन्द रहेका बैंकहरुका शाखा खोल्न राष्ट्र बैंक मार्फत निर्देशन जारी गरिएसँगै अहिले सबै बैंकका सबै शाखाहरु खुलेका छन्, त्यो पनि सरकारको आवश्यकताका कारण भदौँ २६ सम्मका लागि । यतिबेला बैंकका बिरोधकाबीच कर तिर्नेहरुको लाईन लाग्न थालेको छ । कोरोना महामारी रोक्न पूर्ण र आंशिक गरी ४० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ । निषेधाज्ञाका कारण व्यवसायीले लकडाउनमा जस्तै आर्थिक क्रियाकलाप गर्न पाएका छैनन् । तर कर प्रशासन सम्वन्धि कसिलो नीतिका कारण निषेधाज्ञाकाबीच उद्योगी व्यवसायीले कर तिर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । व्यवसायीहरु भने सरकारले निषेधाज्ञा जारी राखेर तत्कालै कर तिर्न गरेको ताकेता गलत भएको बताइरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले लकडाउनभन्दा पनि कडा निषेधाज्ञा भएका बेला सरकारले भ्याट तिर्न आउनू भन्नु नै गलत भएको बताए । साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरु पनि २५ गतेका लागि तोकिएको समयसीमा ठीक नभएको बताइरहेका छन् । साउनमा व्यवसायीले बिक्री गरेर उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम सरकारले २५ गतेभित्रै बुझाउन ताकेता गरेको छ भने अनलाइनमार्फत बुझाउन सकिने हुँदा म्याद थप गर्न नपर्ने सरकारी अधिकारीहरुको दावी छ ।

यता, नेपाली कांँग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महिनाभर आवागमनमा रोक लगाउने सरकारले मसान्त सकिनै लाग्दा कर उठाउनका लागि मात्रै यही भदौ २३, २४ र २५ गते बैंकहरु खुला गर्न र २५ गतेभित्रै कर विवरण तथा कर भुक्तानी गर्न दबाब दिनु अव्यवहारिक भएको दाबी गर्दै समय थपेर व्यवसायीलाई राहत दिन माग गरेको छ ।


क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, देश / प्रदेश

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्