Techie IT
Mission Khabar

कैदीबन्दीको जिवन रक्षामा अदालतको ताकेता, २ सय २८ कैदीबन्दीमा कोरोना पहिचान हुँदा ६ जनाको निधन


काठमाडौं । कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को महामारी देशका बढी जनघनत्व भएका शहरहरुमा बढ्दैगर्दा कतिपय कारागार समेत असुरक्षित बनेका छन् । देशका ११ कारागारमा कोरोना संक्रमणको जोखिम देखिएसँगै यतिबेला कैदीबन्दीको सुरक्षा र हेरचाहको चासो बढ्न थालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीको जोखिम कम गर्न कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न वा सजाय कम गर्न भन्दै सरकारको नाममा आदेश नै जारी गरिसकेको छ । कारागारमा नाजुक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती, दूध खुवाइरहेको महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा तत्काल छाड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ । न्यायाधीश द्धय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ अनुसार विशेष निर्णय गरेर कैदी बन्दी छाड्न वा उनीहरुको सजाय घटाउन भनिएको छ । उक्त ऐनमा नेपालभर वा कुनै भागमा संक्रामक रोग फैलिएमा सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अदालतको आदेश जारी भएपनि कार्यान्वयन कहिले र कसरी भन्ने द्धिविधा कायमै छ ।
यस्तो छ, देशका ११ कारागारमा कोरोना संक्रमणको अवस्था 
देशभरका ७४ मध्ये ७१ वटा कारागार अहिले सञ्चालनमा रहेपनि ११ वटा कारागारमा कोरोना संक्रमणको जोखिम देखिएको छ । भौतिक र कानुनी रुपमा सुधार हुन नसकेका कारागार कहिले सुधारगृह बन्ने अझै अनिश्चित देखिदा संक्रमणको सन्त्रास भने बढिरहेको छ । शुक्रबार दिउँसोसम्म देशका ११ वटा कारागारमा २ सय २८ कैदीबन्दीमा कोरोना संक्रमण पहिचान हुँदा ६ जनाको निधन भएको छ । बाँके, स्याङजा, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कारागारका कैदीबन्दी संक्रमण मुक्त भएपनि अझै पर्सा, सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, पाँचथर र जुम्ला जिल्ला कारागार अनि ललितपुरको नख्खु र काठमाडौंको जगन्नाथ देवलका १६६ जना कैदीबन्दी आइसोलेसनमा छन् । निषेधाज्ञा जारी रहँदा ३ जना कैदीबन्दी धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

कारागारको अवस्था र जोखिम
देशभरका ७१ वटा कारागारमा अहिले २४ हजार १ सय ६३ कैदीबन्दी राखिएको छ । भौतिक र कानुनी सुधार हुन नसकेका कारागार कहिले सुधारगृह बन्ने अझै अनिश्चित छ । देशका पहाडी जिल्लामा रहेका कारागारमा एकदुई बाहेक अधिकांशमा क्षमता अनुसार नै केदीबन्दी रहेपनि देशको तराई र काठमाडौं उपत्यकाका कारागारमा कोचाकोच कैदीबन्दी छन् । यी अधिकांश काराकारमा क्षमता भन्दा दोब्बर, तेब्बर कैदीबन्दी राखिएकाले कोरोना संक्रमणले कुनैपनि बेला महामारीको जोखिम लिनसक्ने डर छ । परिवारमा समेत चिन्ता बढिरहँदा कारागार व्यवस्थापन विभाग भने संकास्पद बिरामीको जाँच, संक्रमितको उपचार लगायका बिषयमा कारागार प्रशासन गम्भिर रहेको बताउँछ । विभागका प्रवक्ता देवर्षि सापकोटाले स्वास्थ्य सुरक्षा र सावधानी अपनाइएको दाबी गरिदैगर्दा देशका विभिन्न कारागारमा कोरोनाको जोखिम थप बढिरहेको छ ।

कैदीबन्दीसँगै कारागारको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा छ । हाल देशभरिका जेलमा रहेका कैदीबन्दीहरु मध्ये ४१ प्रतिशत मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेकाहरु छन् । सबैभन्दा धेरै सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा ३२ सयभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् । एक हजार दुई सय कैदीबन्दी रहेको पर्सा कारागार र सिराहा कारागारमा समेत क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् । क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी भएकाले कोचिएर बस्नुपरेकाले संक्रमण छिट्टै फैलने जोखिम कारागारमा देखिन्छ । क्षमता अनुसार नै कैदीबन्दी रहेको सुनसरीको झुम्का कारागारमा समेत कोरोनाको जोखिम उच्च बन्दा, सबैभन्दा बढी कोरोना महामारीको प्रभाव काठमाडौंस्थित जगन्नाथ देवल कारागार, सिराहा जिल्ला कारागार र ललितपुरको नख्खु कारागार बढी जोखिममा छन् । संक्रमण तिब्र बन्दै गरेको सिरहा कारागारमा त १ सय ५० कैदीबन्दीको क्षमता रहेकोमा ५ सय ९६ कैदीबन्दी राखिएका छन् । यस्तो भीडभाडले कारागारमा कोरोना जोखिम उच्च बनाएको छ ।

अर्कोतर्फ जेललाई सुधार गृहका रुपमा विकास गर्न सरकारले यसअघि नै सुधारका कार्यक्रम ल्याएपनि अहिलेसम्म पुरा भएका छैनन । फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वय ऐन २०७४ को दफा ३७ मा नकारात्मक सूचीमा पारिएका गम्भिर र जघन्य प्रक्रितिका कसूर बाहेकका कैदिहरुलाई उनीहरुको सामाजिक पुनस्र्थापना र एकिकरणका लागि प्रोवेशज तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको आदेशबाट प्यारोलमा छोड्न सकिने भनिएको छ । तर कैदिबन्दीलाई असल आचरणका आधारमा छाड्न मिल्ने, सामाजिक सेवामा लगाउने, दुई तिहाई कैद भुक्तान गरेका कैदीबन्दीलाई खुला कारागारमा राख्न सकिने, श्रम मार्फत कैद मिनाहा गर्ने बारे निर्णय लिने प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्ड नै अझसम्म गठन हुन सकेको छैन । अपराधको कसुर र प्रकृति अनुसार हिरासत कक्ष विभाजन गरेर कैदीबन्दी राख्नुपर्ने भएपनि अहिले सबै कैदीबन्दीलाई एकैठाउँमा राखिएको छ । यसले बढाउनसक्ने जोखिमको राज्य गम्भिर बन्नुपर्छ ।

करोडौँ लगानी गरेर कैदीबन्दीलाई कोचाकोच गर्दै राख्ने मात्र काम गरेको सरकारले श्रमसँग जोडेर राज्यको उत्पादकत्वमा कैदीबन्दीलाई उपयोग गर्न नसकिरहेको समयमा कोरोना महामारीबाट कैदीबन्दीलाई बचाउने दायीत्व समेत राज्यको काँधमा आएको छ ।


क्याटेगोरी : देश / प्रदेश, शिक्षा / स्वास्थ्य
ट्याग : #hot, #कारागार व्यवस्थापन विभाग, #कारागारमा कोरोनाको जोखिम, #कैदीबन्दी, #हिरासत


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्