कालोबजारी र महंगी रोक्न संसदीय उपसमिति, पाउलान त उपभोक्ताले राहत ?

मिसन खबर २६ आश्विन २०७७, सोमबार १०:०६

काठमाडौं । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चाडपर्वमा हुन सक्ने कालोबजारी र महंगीमाथी अनुगमन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । आइतबारको समिति बैठकले कालोेबजारी र महंगी नियन्त्रणका लागि छठ पर्वसम्म म्याद रहने गरी पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

उपसमितिमा नेकपाका सांसदहरु दिलकुमारी र माया देवी न्यौपाने, कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाईली (स्नेही) सुजाता परीयार सदस्य छन् । एक जना सदस्य पछि चयन गरिने जनाइएको छ । समिति सभापति बिमल प्रसाद श्रीवास्तवले चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने महंगी र कालोबजारीका विषयमा स्थलगत अनुगमन र सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने जिम्मेवारी उपसमितिलाई दिइएको जानकारी दिए ।

यता, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका सरकारी नियमनकारी संयन्त्र समेत दशै तिहार लगायतका चाडपर्वमा हुनसक्ने कालोबजारी र महंगी रोक्न भन्दै अनुगमनमा निश्किएका छन् । तर यस्ता मौसमी अनुगमनले उपभोक्तालाई राहत र सहुलियतको अनुभुती गराउन सकेको छैन । उपभोक्ता अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीसँगै बजारमा पुगेर अनुगमन गर्ने सरकारी अधिकारीहरु अहिले एक्लै बजारमा पुग्ने गरेका छन् । केहीलाई अनुगमनका नाममा तर्साएर अन्यसँग मोलमोलाईजा गर्ने उद्देश्यले अनुगमन गरिदा उपभोक्ताले राहत र सहुलियतको अनुभुति गर्न नपाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मंचका सचिव हरि मैनाली त सरकारको अनुगमन बजारलाई व्यवस्थित गर्न, महंगी रोक्नका लागि नभई बिरालो बाँधेर सराद गरेजस्तो देखिएको बताउँछन् । कालोबजारी र चरम महंबी बढाएर मेहनत बिनै पैसा कमाउनेहरुको प्रभावमा सरकारी निकाय, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मी समेत पर्दा उपभोक्ता सधै मारमा परेको उनको आरोप छ । सरकारले बेलामौकामै भएपनि अनुगमन गर्दै आएको छ । कतिपय स्थानमा विभागिय मन्त्री आफै पुग्ने गरेका छन् । तर बजारमा चल्दै आएको मनलाग्दीले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, देश / प्रदेश
ट्याग : #breaking