जग्गा कित्ताकाट खुलाउँदा मन्त्रीको नियतमा उठेको प्रश्न, मन्त्री अर्याल भन्छिन– “आर्थिक चलखेल रोक्ने प्रयास”

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित विधान तथा सरकारी आश्वासन समितिले नियमावली बनाएर जग्गको कित्ताकाट खोल्नुपर्नेमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खोल्नु अधिकारको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले मंगलबार भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्या अर्याल र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले खेतीयोग्य जमिनमा रोकिएको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गरेको भन्दै भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याललाई प्रश्न सोधेका थिए । ऐन बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत नियमावली नबनाई कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णयका बारेमा प्रष्ट पार्न मन्त्री अर्याललाई समय दिइएको थियो । मन्त्रीको नियतमाथि अधिकांशले प्रश्न उठाएपछि जवाफमा मन्त्री अर्यालले जग्गा सम्बन्धि कारोबारमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको दाबी गरिन् । मन्त्री र सचिवसँगको छलफलपछि समितिले तुरुन्त नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ऐनअनुसार बनाउनु पर्ने नियमावली नबनाई गत भदौ १८ गते कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयले मन्त्री अर्यालले चर्को आलोचना सहनुपरेको थियो । कृषि भूमि खण्डिकरण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट समेत अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ ।
क्याटेगोरी : जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, जनप्रतिनिधि, देश / प्रदेश
ट्याग : #hot
भरखरै प्रकाशित
- १नेपालमा अब २ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट नियमित उडान !
- २स्थानीय तहमा कांग्रेसले प्रभाव बढाउँदै, एमाले कमजोर बन्दा बालेनसहित स्वतन्त्र उम्मेदवार चर्चामा !
- ३चुनावको समयमा महंगिको मार, पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको भाउ प्रतिलिटर १० रुपैयाँले बढ्यो !
- ४ठूला शहरमा स्वतन्त्रको चुनौँती, काठमाडौंमा बालेनजस्तो को–को छन चर्चामा ?
- ५७५३ वटा पालिकामा कस्तो आउलान नयाँ नेतृत्व ? ६४ प्रतिशत मात्रै मतदान भएको आयोगको जानकारि !
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्