जग्गा कित्ताकाट खुलाउँदा मन्त्रीको नियतमा उठेको प्रश्न, मन्त्री अर्याल भन्छिन– “आर्थिक चलखेल रोक्ने प्रयास”

मिसन खबर २८ आश्विन २०७७, बुधबार ०९:१०

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित विधान तथा सरकारी आश्वासन समितिले नियमावली बनाएर जग्गको कित्ताकाट खोल्नुपर्नेमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खोल्नु अधिकारको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिले मंगलबार भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्या अर्याल र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले खेतीयोग्य जमिनमा रोकिएको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गरेको भन्दै भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याललाई प्रश्न सोधेका थिए । ऐन बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत नियमावली नबनाई कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णयका बारेमा प्रष्ट पार्न मन्त्री अर्याललाई समय दिइएको थियो । मन्त्रीको नियतमाथि अधिकांशले प्रश्न उठाएपछि जवाफमा मन्त्री अर्यालले जग्गा सम्बन्धि कारोबारमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको दाबी गरिन् । मन्त्री र सचिवसँगको छलफलपछि समितिले तुरुन्त नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ऐनअनुसार बनाउनु पर्ने नियमावली नबनाई गत भदौ १८ गते कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयले मन्त्री अर्यालले चर्को आलोचना सहनुपरेको थियो । कृषि भूमि खण्डिकरण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट समेत अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ ।

क्याटेगोरी : जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, जनप्रतिनिधि, देश / प्रदेश
ट्याग : #hot