जग्गा कित्ताकाट खुलाउँदा मन्त्रीको नियतमा उठेको प्रश्न, मन्त्री अर्याल भन्छिन– “आर्थिक चलखेल रोक्ने प्रयास”
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित विधान तथा सरकारी आश्वासन समितिले नियमावली बनाएर जग्गको कित्ताकाट खोल्नुपर्नेमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खोल्नु अधिकारको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले मंगलबार भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्या अर्याल र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले खेतीयोग्य जमिनमा रोकिएको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गरेको भन्दै भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याललाई प्रश्न सोधेका थिए । ऐन बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत नियमावली नबनाई कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णयका बारेमा प्रष्ट पार्न मन्त्री अर्याललाई समय दिइएको थियो । मन्त्रीको नियतमाथि अधिकांशले प्रश्न उठाएपछि जवाफमा मन्त्री अर्यालले जग्गा सम्बन्धि कारोबारमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको दाबी गरिन् । मन्त्री र सचिवसँगको छलफलपछि समितिले तुरुन्त नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ऐनअनुसार बनाउनु पर्ने नियमावली नबनाई गत भदौ १८ गते कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयले मन्त्री अर्यालले चर्को आलोचना सहनुपरेको थियो । कृषि भूमि खण्डिकरण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट समेत अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ ।
क्याटेगोरी : जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, जनप्रतिनिधि, देश / प्रदेश
ट्याग : #hot
थप समाचार
भरखरै प्रकाशित
- १सगरमाथा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङ सफल शल्यक्रीया पछि स्वदेश फर्कदै
- २७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पार्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारि आन्दोलित, यस्ता छन माग !
- ३एनआरएनएको ११औं महाधिवेशन एक महिनापछि, यी हुन नेतृत्वका आकांक्षी
- ४काठमाडौंको गैह्रीगाउँमा एकै परिवारका ३ सहित ४ जनाको हत्या, अपराधीको खोजीमा प्रहरी !
- ५मानव बेचविखन गिरोहका नाइके प्रहरी खोरमा यस्तो छ अपराध श्रृङ्खला !
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्