Techie IT
Mission Khabar

अदालतको मानहानीमा रिट दर्ता हुँने, जनताको निशुल्क उपचार पाउने मौलिक हक किन खोस्दैछ सरकार ?


काठमाडौं । जनताको जिउ धनको रक्षाका साथै साहत र सहुलियत दिलाउनुपर्ने सरकार कोरोना भाइरस संक्रमित नागरिकको उपचारको दायित्वबाट समेत पन्छिएको छ । अब नागरिकले कोरोना संक्रमण भए नभएको थाहा पाउन परीक्षण र संक्रमित भैहालेमा उपचार समेत आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने भएको छ । सरकार आम जनताप्रति यतिसम्म गैह्र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको छ कि हिजो छेउमा पुगेर आफ्न्तको शव समेत हेर्न नपाउने जनताले कोरोना संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा शव व्यवस्थापन समेत आफैले गर्नुपर्ने भएको छ ।

जनताको करको राजश्वबाट तलबभत्ता बुझ्नेहरु जनताकै संबैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्वबाट भागेका छन् । संविधानको मौलिक हकका रूपमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा सरकार मातहतको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हो । कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेसँगै मन्त्रालय भने मौलिक हकका रूपमा रहेको उपचार सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार प्रत्याभूति गराउन होइन्, खोस्न उद्धत देखिएको छ । कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सामान्य खर्च गर्नसक्नेले सरकारलाई सहयोग गर्न र यसो गर्दा असहाय,अशक्त र न्युन वर्गको उपचारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा सहित गरिएको निर्णयलाई गलत रुपमा नबुझ्न सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ । विभिन्न संघ संस्था र परिवारहरुबाट मृतकको दाहासंकार परम्परा अनुसार गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएकोले शब व्यवस्थापन परिवारबाटै स्वास्थ्य सावधानी सहित गर्नसक्ने निर्णयलाई समेत गलत रुपमा नबुझ्न आग्रह गरिएको छ । नेतृत्वको असक्षमता, अकर्मणयता, पूर्वतयारीको अभाव, विज्ञहरुको सुझाबाथीको अवज्ञालगायत कारणले कोरोना नियन्त्रणमा असफल बनेको सरकारको निर्णयलाई लिएर जनतामा आक्रोश बढ्न थालेको छ ।

अर्कोतर्फ कोभिड–१९ कोरोना भाइरसलाई सरुवा रोगको सूचिमा राखेर स्वाबको परिक्षण तथा उपचार निशुल्क गर्न गराउन भन्दै देशकै सर्बोच्च न्यायिक निकाय सर्बोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश समेत जारी गरिसकेको छ । अदालतको फैशलालाई कार्यान्वयन गर्दै जनताको जीउधनको रक्षामा गम्भिर बन्नुपर्ने सरकार उल्टै अदालतको मानहानी गरेर नागरिकलाई त्रसिद बनाइरहेको छ । यो समय भनेको स्वास्थ्य क्षमता विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवाको पहुँच देशभर विस्तार गर्नुपर्ने समय हो । तर सरकारले भने विभिन्न विषय निकालेर ध्यान अन्यन्त्रै मोडिरहेको छ । कहिले बेहोस भएपछि मात्र वा बेहोस हुने अवस्था भए मात्र अस्पताल आउनू भन्ने सरकारले कहिले कोभिड संक्रमितको मृत्युभएमा परिवारले सव हेर्नै नहुने उर्दी जारी गर्यो । अहिले जनताको उपचारको दायीत्वबाट भाग्न थालेको सरकार होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएका संक्रमितको सव व्यवस्थापन परिवारले नै गर्नुपर्छ उर्दी जारी गरिरहेको छ । सबै सरकारी अस्पतालाई कोभिड अस्पताल बनाउने, होटलमा आइसोलेसन बनाउने, बिमा गरेका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण शुल्क बिमा रकमबाट उठाउनेजस्ता निर्णयले संक्रमितको उपचार गर्ने र कोरोना नियन्त्रण गर्ने दायित्वबाट सरकार आफै भागेको भन्दै जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु समेत चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहाकार डा.खेम कार्कीले लामो समयको बन्दाबन्दीको कारण देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको कारण आगामी दिनमा सरकारले निशुल्क उपचार र परिक्षण गर्न नसक्ने कुर्तक गरिरहेका छन् । सबै नागरिकले सरुवा रोगमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने मौलिक हक खोसिएको भन्दै रिट सहित अदालत पुगेर निशुल्क उपचार सेवा दिनेगरि सरकारको नाममा फैशला गराउन सफल भएका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली सरकार कानुन उल्लंघन गर्दै उल्टो बाटोमा हिडेका कारण अदालतको मानहानीमा अर्को रिटमा जान बाध्य नबनाउन आग्रह गरिरहेका छन् । सरकारले आफ्ना नगरिकको जीउ धनको रक्षामा जिम्मेवारिबोध गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

देशमा कोरोना संक्रमण भित्रिएको नौ महिना भयो । कोरोना संक्रममितको संख्या झण्डै डेढ लाख पुग्न लाग्दा संक्रिय संक्रमिको संख्या नै ४० हजार हाराहारि छ । यो बेलामा सरकारले अझ विशेष योजना ल्याएर जनताको जीवन रक्षामा गम्भिर छौँ भन्ने शन्देष बाढ्नुपर्ने समयमा नागरिकको उपचारको दायित्वबाटै भाग्नु गम्भिर लापरबाही हो । तस्करी र कालोबजारीयामाथी नियमन र कारबाही गर्न नसक्ने सरकार आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका संक्रमितले उपचारबाट भाग्ने हो भने हरेक वस्तुमा पाइला पाईलामा कर असुलेको केका लागि ? जनताको करबाट तलबभत्ता बुझ्नेहरुले लाखौँ लाखदेखी दुई चार हजारसम्म उपचारसेवाका नाममा राज्यकोषबाट असुलिरहेका छन् ।

के राजनीति मन्त्री बन्न, पद हात पार्न, उपचार वा भत्ताका नाममा राज्यकोष ब्रम्हलुट गर्नका लागि मात्रै हो ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आफू र आफन्त भर्ती गरेर मनलाग्दी गर्ने शासकहरु सच्चिनु आवश्यक छ । जनताको करमा हालिमुहाली गरेर जनताकै सबालमा गम्भिर नबन्ने शासक के का लागि ? आम जनताले यो प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् ।


क्याटेगोरी : जीवन भोगाई, देश / प्रदेश, शिक्षा / स्वास्थ्य
ट्याग : #breaking

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्