दशैभत्ताले भाँडभैलो : जनताको सेवा गर्ने भन्दै जनमतबाट अनुमोदन, सेवाभन्दा स्वार्थ बढी

काठमाडौं । गत वर्ष सांसदलाई दशैँ भत्ता दिदा सामान्य आलोचनात्मक समाचार बाहेक खासै हल्ला भएन । यो वर्षको दशै भत्तामा भने हङ्गामा भएको छ । बैंक खातामा आएको भत्ता समेत व्यक्तिगत तबरमा फिर्ता गर्ने प्रतिस्पर्धा संसदहरुमै चलेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निर्णय नै गरेर कोरोना कोषमा दिने घोषणा गर्नुपरेको छ ।

संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूले ‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’ ले गरेको व्यवस्था अनुसार पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधा पाउँछन् । यस ऐनमा संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई दशैँभत्ता अर्थात चाडपर्व खर्च दिने व्यवस्था गरेको छैन । तर अघिल्लो वर्षको मन्त्रिपरिषदले दशैँभत्ताको निर्णय गरेको थियो । कतिपय सांसदले त कोरोना महामारिको यो समयमा सांसदहरुको मात्रै भत्ता काट्ने नभई निजामति कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, नीजि क्षेत्रका कामदार सबैको भत्ता काटेर कोरोना कोषमा योगदान गर्न खुल्ला चुनौती दिएका छन् ।

देश कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको पनि ८ महिना बित्यो । यो बीचमा कहिले लकडाउन त कहिले निषेधाज्ञाले जनजीवन नै प्रभावित बनिरह्यो । यतिबेला झनै कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढ्दा सर्वसाधारणलाई साझ र विहानको छाक टार्न समेत कठिनाई परिरहेको छ । यो कठिनाईका बाबजुत हिन्दूहरुको महानपर्व बिजया दशमी सुरु भएपनि बिगतका बर्षमा जस्तो उल्लासपूर्ण बातावरण छैन । चाडपर्वको मुखमा रोगले छुने हो कि भन्ने त्रासमा आम नागरिक छन । अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको अभाव छ । जनताले अक्सिजनका लागि संघर्ष गर्दा मौन बसेका सांसदहरू भने दशैं मनाउने खर्च पनि राज्यबाट लिएको सुन्दा कसको पो मन अमिलो नहोला र ? महामारीकै कारण धेरैको रोजगारी खोसिएको छ । तर, अनेकौं सेवा सुविधा पाइरहेका सांसदहरुले यस पटक पनि दशैं भत्तामा र्याल चुहाएपछि यतिबेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । जनताको साँझ र विहानको चुल्हो बल्ने अवस्था समेत नहुँदा सांसदहरु भने संसद बैठक नचलेपनि नियमित तलब र सुविधाबाहेक दर्जनौँ शीर्षकमा भत्ता बुझिरहेका छन् ।

यो दशैंका लागि मात्र सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवहरूको दसैँ भव्य बनाउन संसद्ले तीन करोड सात लाख ५४ हजार चार सय १० रुपैयाँ वितरण गरेको छ । सांसदहरूले मासिक तलब मात्र होइन, घरभाडा, पानी तथा बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका र पिए खर्च नियमित रूपमा पाउँछन् । त्यस्तै, बैठक भत्ता, भ्रमणभत्ता, औषधि खर्चलगायतका शीर्षकमा सुविधा लिइरहेका छन् । नियमअनुसार संसद सचिवालयले आफूहरुको बैंक खातामा रकम हालिदिने भएकाले बाँकी कुरा जानकारी नहुने सांसद प्रकाश रसाइली बताउँछन् । तर, आफनो बैंकमा कुन शिर्षकमा कति पैसा आयो भन्ने समेत थाहा नहुनु भने दृर्भाग्य हो । सांसदहरूलाई प्रत्येक महिनाको तलब बापत मात्रै ६४ हजार ७० रुपैयाँ जान्छ । यसरी सांसदको दसैँ पेस्कीमा एक करोड ९६ लाख पाँच हजार चार सय २० रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो न्यूनतम तलब हो । यसबाहेक सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, समितिका सभापतिहरूको पारिश्रमिक अझ बढी छ । त्यस्तै, हरेक सदस्यले एक जना अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव राख्न सक्ने सुविधा कानुनले दिएको छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार सांसदहरूले गत बिहीबारअगाडि नै दशैं पेस्की पाएका थिए । विधानतः प्रतिनिधिसभाका दुई सय ७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्य गरी संघीय संसद्मा तीन सय ३४ हुन्छन् । आधारभूत मासिक पारिश्रमिकका आधारमा ३३४ जनाले कूल एक करोड, ८४ लाख ४६ हजार ८२० रुपैयाँ पाउँछन् । पदाधिकारीले पाउने अतिरिक्त रकम थपिँदा दुई करोड हाराहारी हुन्छ । तिनका स्वकीय सचिवहरूले पाउने रकम एक करोड १५ लाख हाराहारी हुन्छ । यसरी संघीय संसदमा सवा तीन करोड हाराहारी खर्चको भार बढाउनेगरि सांसदहरूलाई चाडपर्व खर्च अर्थात दशैँभत्ता बाँडेको भनेर सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । उनीहरूमध्ये राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले मात्र दसैँ भत्ता लिएका छैनन् । प्रतिनिधिसभातर्फ पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियार, कैलाली घटनामा जेलमा रहेका सांसद रेसम चौधरी, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको मुद्दा झेलिरहेका विजय गच्छदार र रौतहट बमकाण्डमा जेल परेका मोहम्मद आफताब आलमको तलब–सुविधा स्वतः रोकिएको छ ।

कसको तलव र सुविधा कति ?
सभामुख र अध्यक्ष तलव– ६७,३२०
बिषेष भत्ता प्रतिमहिना– १ हजार
बैठक भत्ता–प्रतिदिन १ हजार
सञ्चार सुविधा–प्रतिमहिना ३ हजार
आवास सुविधा–प्रतिमहिना २८ हजार २ सय ७५

फर्निचर,निजी सचिवालय बन्दोबस्ती,गार्डघर,सवारी इन्धन,मोविल,बिजुली, धारा दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतका थुप्रै सेवा सुविधा लिने गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बिपक्षी दलका नेता,उपसभामुख र उपाध्यक्षको तलव मात्रै ६० हजार ९ सय ७० तोकिएको छ । उनीहरुको पनि सभामुख र अध्यक्ष जस्तै सेवा सुविधा लिइरहेका छन् । बिपक्ष दलको सचेतक सत्तापक्षको सचेतकलाई पनि बिषेश सुविधा दिइएको छ ।

सांसदको सेवा सुविधा
तलव ५५ हजार ३ सय ३०
बिषेष भत्ता एक हजार
बैठक भत्ता–प्रतिदिन १ हजार
सञ्चार सुविधा–प्रतिमहिना ३ हजार
आवास सुविधा–प्रतिमहिना १८ हजार
फर्निचर खर्च १५ हजार
प्रतिदिन यातायात सुविधा एक हजार
बिजुली धारा २ हजार

यी सेवा सुविधामा जनताले पसिना बगाएर तिरेको करबाट सांसदहरुले पाइरहेका छन् । तर, जनता कोरोनाको त्रासमा रहँदा सांसदहरुलाई दशै भत्ताकै चिन्ता हुनु आश्चार्य हो । यहि बिषय सञ्चारमाध्यममा आएपपछि सांसदहरूले असोजको दशैंको पेस्की लिएपछि चौतर्फी विरोध भयो । कानुनी रुपमा दसैँ खर्चसम्बन्धी कुनै प्रावधान नै नभएपनि सरकारले संसद सचिवालयलाई नै दशैं भत्ता दिन निर्देशन दिएको बुझिएको छ । दशैं मनाउने त परेको अर्कोतर्फ कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र खर्चको जोहोसमेत गर्न नसकेका नागरिकलाई सरकारले कुनै राहत दिएको छैन । तर, जनप्रतिनिधीले भने राज्यको ढुकुटीबाट मोटो रकम लिएको भन्दै सर्वसाधारण रुष्ट हुनु स्वभाविकै हो ।

कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र पनि ठूलो संकटमा परिरहेको छ । यसैबीच उठेको राजस्श्वबाट सरकारका नियमति खर्च धान्न पनि मुस्किल परिरहेको छ । अर्कोतर्फ कोरोना महामारीका कारण नेपालमै पनि लाखौंले रोगजार गुमाएका छन् । महामारीकाबीच खटिएका थुप्रै स्वास्थ्यकर्मीहरुले अझै पनि जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सांसद तथा मन्त्रीहरुले भने साविककै जस्तो दशैं भत्ता लिएका छन् । कम्युनिष्ट सरकारले जनतालाई राहत दिनुको साटो सांसदहरुलाई दसैँ भत्ता बाँडेर भोकले मर्ने हालतमा पुगेका जनतालाई नै आहत बनाउने काम गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

अझ् सांसदहरुले त उपचार गरेको २ हजार ३ हजार रकम पनि संसद सचिवालयबाट बुझ्दै आएका छन् । सामान्य चेकजाँच गराउँदा पनि राज्यकोषबाट रकम लिने सांसदहरुको लामै लिष्ट छ । चौतर्फी आलोचना भएपछि सांसदहरुले नै दशैं भत्ता नलिने घोषणा गरिसकेका छन् । तर, घोषणा गरेका अधिकांश सांसदकै बैंक खातामै रकम छ । नेपाली कांग्रेसले दशैं भत्ता बाफत आउने ४३ लाख बीस हजार आठ सय दश जनताको उपचारका लागि संघीय संसद सचिवालय मार्फत नेपाल सरकारले स्थापना गरेको “कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष” मा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाले पनि दशैं भत्ता नलिने निर्णय गरेको छ ।

जनताकै लागि राजनिति गर्ने भए जनप्रतिनिधिहरुले सञ्चारमाध्यममा नआउदै बैंक खातामा आउदा नै फिर्ता गर्नुपर्ने थियो । तर, चौतर्फी आलोचना सुरुभएपछि अनेक बाहनामा नौंटकी देखाउनु अलि स्वभनिय भएन कि ?

थप समाचार

७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पार्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारि…

एनआरएनएको ११औं महाधिवेशन एक महिनापछि, यी हुन नेतृत्वका आकांक्षी

काठमाडौंको गैह्रीगाउँमा एकै परिवारका ३ सहित ४ जनाको हत्या, अपराधीको…

मानव बेचविखन गिरोहका नाइके प्रहरी खोरमा यस्तो छ अपराध श्रृङ्खला…

खुला सभाबाट कांग्रेस सांसदको हिंसात्मक अभिव्यक्ति, डीएसपी र परिवारलाई दिए…

अव्यवस्थीत गाईफर्मका कारण रुप्सेटारका स्थानीय मारमा, सरकारसँग गरे यस्तो गुनासो…