स्वास्थ्य उपचारमा राज्यको विभेद, सांसद र नेतालाई मस्ती जनतालाई सास्ती
काठमाडौं । उपत्यका लगायत देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकार भने गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भैरहेको छ । पीसीआर परीक्षण बढाउँदै उपचार सेवासमेत भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने बेला सरकारले ठीक उल्टो परीक्षण दर घटाएको छ भने अस्पतालमा समेत महंगो उपचार शुल्क तोकिएको छ ।
अझ, काठमाडौंका नीजि अस्पतालले मात्रै नभएर त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले विरामीको उपचारका लागि रेष्टुरेन्टको मेनु सरह सूचना प्रकासित गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । संविधानमै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक अधिकारका राखिएको छ । सरकार आफैले महामारीकाबेला महंगो शुल्क तय गरेर आम सर्वसाधारणलाई मारमा पारेको छ । सरकार स्वयं जनताप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा पनि यसबाट प्रष्टिएको छ ।
संविधानको धारा ३५ र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले संक्रामक रोगको उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न आदेश दिएको छ । सरकार भने ठीक उल्टो बाटो हिंड्दा सर्वसाधारण आजित भएका छन् ।
सांसद र नेतालाई मस्ती जनतालाई सास्ती
सबैभन्दा अचम्म त के छ भने जनताका लागि शूल्क तोक्ने सरकारले मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीको उपचार निःशुल्क गर्ने गरेको छ । केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सरकारी सुविधामा परीक्षणदेखि उपचारसम्म गरिरहेका छन् । उनीहरुको उपचार सरकारी खर्चबाटै भैरहेको छ । उनीहरूले परीक्षण र उपचारमा लागेको खर्चको बिल सांसद सुविधा शाखामा पेश गर्छन् । सरकारी अस्पतालमा परीक्षण र उपचार गरेको भए पुरै रकम प्राप्त गर्छन् । निजीमा परीक्षण र उपचार गराएको भए आधा रकम प्राप्त गर्छन् । ऐनले नै दिएको सुविधा अन्तर्गत रहेर आफूहरुले सुविधा लिइरहेको कतिपय सांसद्हरु बताउछन् । ठूला नेता एवम कर्मचारी संक्रमित भए उनको उपचारका लागि सरकारमाथि दवावसमेत सृजना गर्ने गरिएको छ ।
यस्तो बेला सर्वसाधारणको उपचारतर्फ भने कसैको ध्यान गएको छैन । उनीहरु भर्ना नपाएर अस्पतालको गेटबाटै फर्किनुपर्ने अवस्था छ । कोरोना बाहेकका विरामी पनि अस्पतालमा उपचार नपाउने स्थितिमा पुगेका छन् । सरकारी अस्पतालमा धरौटी अनिवार्य नीजिमा चर्को शुल्क यसले आम सर्वसाधारणलाई समस्यामा पारेको छ । सरकार गरीब जनताको लागि नभइ माफिया र लुटेराहरुको मात्र भएको गुनासो सुनिन थालेको छ । अझ कोरोनाको ‘हटस्पट’ बन्दै गइरहेको काठमाडौं उपत्यकामा आईसीयू र भेन्टिलेटरको समेत अभाव देखाउन थालिएको छ ।
९० प्रतिशत बिमितले भुक्तानी पाउनै बाँकी
सर्वसाधारण नागरिकले गरेको कोरोना बिमा समेत उपयोगी हुन सकेको छैन । कोरोना बिमामा गत सातासम्म परेका दाबीमध्ये करिब १० प्रतिशतले मात्र दाबी भुक्तानी पाएका छन् । कोरोना संक्रमित भएका करिब ९० प्रतिशतले भुक्तानी पाएका छैनन् । आवश्यक सबै कागजात पुगे पनि लामो समयसम्म दाबी भुक्तानी नपाएर नागरिक समस्यामा छन् । कोरोना बिमा मापदण्ड–०७७ मा आवश्यक कागजात पुगेका बिमितले बढीमा सात दिनभित्र भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर बिभिन्न बहाना बनाएर बिमा कम्पनिले आलटाल गर्ने गरेका छन् ।
कोरोनाको महामारिको मारमा परेका आफना जनतालाई राहत दिनुकोसट्टा सरकारले अझ आहत हुने काम गरेपछि जनआक्रोश झनझन चुलिदैछ ।
क्याटेगोरी :
जनप्रतिनिधि,
देश / प्रदेश,
शिक्षा / स्वास्थ्य
ट्याग : #breaking
थप समाचार
भरखरै प्रकाशित
- १सगरमाथा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङ सफल शल्यक्रीया पछि स्वदेश फर्कदै
- २७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पार्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारि आन्दोलित, यस्ता छन माग !
- ३एनआरएनएको ११औं महाधिवेशन एक महिनापछि, यी हुन नेतृत्वका आकांक्षी
- ४काठमाडौंको गैह्रीगाउँमा एकै परिवारका ३ सहित ४ जनाको हत्या, अपराधीको खोजीमा प्रहरी !
- ५मानव बेचविखन गिरोहका नाइके प्रहरी खोरमा यस्तो छ अपराध श्रृङ्खला !
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्