सर्वोच्चले भन्यो – ‘अदालतको अपहेलनामा स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई किन कारबाही नगर्ने ?’
पुनरावलोकनको निवेदन खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही किन नगर्ने भन्दै जवाफ मागेको छ । कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न गत असोज १५ गते दिएको सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दिएको अवहेलनाको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारलाई ७ दिनभित्र कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो सजाय हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबै व्यहोरा खुलाई ७ दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कारण देखाउ आदेशमा भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नु भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको पुनरावलोकनको निवेदन खारेज गरेको छ । सोमबार दर्ता भएको निवेदनमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र स्वास्थ्यमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। उनीहरूलाई अधिकतम १ वर्ष कैद सजाय र दश हजारसम्म जरिवाना तिराउन पनि उक्त निवेदनमा माग गरिएको छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले असोज १५ गते सरकारी अस्पतालमा कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न परमादेश दिएको थियो। सरकारले भने असोज १९ गते नै कोरोनाको उपचार गर्दा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो।
क्याटेगोरी :
जनचासो / सामाजिक सञ्जाल,
देश / प्रदेश
ट्याग : #breaking, #hot
थप समाचार
भरखरै प्रकाशित
- १सगरमाथा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङ सफल शल्यक्रीया पछि स्वदेश फर्कदै
- २७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पार्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारि आन्दोलित, यस्ता छन माग !
- ३एनआरएनएको ११औं महाधिवेशन एक महिनापछि, यी हुन नेतृत्वका आकांक्षी
- ४काठमाडौंको गैह्रीगाउँमा एकै परिवारका ३ सहित ४ जनाको हत्या, अपराधीको खोजीमा प्रहरी !
- ५मानव बेचविखन गिरोहका नाइके प्रहरी खोरमा यस्तो छ अपराध श्रृङ्खला !
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्