अध्यादेश प्रकरण : राजनीतिक तरंगसँगै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको आलोचना

काठमाडौं, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश मन्त्रिपरिषदको छलफलको बाटो समेत छलेर राष्ट्रपति मार्फत जारी भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि विवादमा तानिएका छन् । आफ्नै पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथी सचिवालयका बहुमत सदस्य अध्यादेशको शसक्त प्रतिवादसहित ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्नेसम्मको तयारीमा जुटेका छन् ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र संसदको अर्को दल जनता समाजवादी पाटीले समेत अध्यादेशको चर्को बिरोध गर्दै प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकबादी बन्न थालेको आरोप लगाएका छन् । संवैधानिक परिषदमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयास पटक–पटक असफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छ । यसले राजनीतिक बृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । आइतबार डाकिएको संबैधानिक परिषद् बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा मंगलबार बिहान डाकिएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि तीन जनाको उपस्थितिमा पनि बैठक बसेर निर्णय लिन सक्ने गरी नयाँ अध्यादेश ल्याइएको हो ।

प्रधानमन्त्रीसहित संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको मौजुदा संख्याको ४ जनालाई गणपुरक मान्ने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याइएसँगै अब परिषदका ५ जना मध्ये ३ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ । बहुमत अर्थात् दुई जनाले निर्णय गर्न सक्नेछन् । अध्यादेश जारी गरेर मंगलबार ५ बजे कै परिषदको बैठकले रिक्त ११ संवैधानिक आयोगका ४६ पदमा नियुक्ति गर्ने खेल सुरु भएपनि नयाँ अध्यादेशबमोजिम बैठक बस्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

सभामुखको आलोचना
दुई पटकको बैठकमा सभामुख अग्नी सापकोटा सहभागी नभएको भन्दै आलोचना भएको छ । सभामुख गुटको आदेश मानेर बैठकमा सहभागि नभएको भनिदैगर्दा उनको सचिवालयले भने सभामुख संबैधानिक मर्यादा र जिम्मेवारीप्रति जिम्मेवार रहेको प्रष्टिकरण दिएको छ ।

नेकपामा असन्तुष्टि
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी ल्याइएको अध्यादेश मान्य नहुने दाबी मात्रै गरेका छैनन सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हुने बताएका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहको बैठकले अध्यादेश बिरुद्ध एकमत भएर पार्टीमा प्रतिवाद गर्नेदेखी मनोमानी रुपमा अघि बढ्ने पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीमाथी अनुशासनको कारबाही गर्ने बिषयमा समेत छलफल अघि बढाएका छन् । बहुमत सचिवालय सदस्य अध्यादेशको कदम बिरुद्धको प्रतिवादको पक्षमा उभिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आलोचना
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ओलीले स्वेच्छाचारितालाई जारी राखेको भन्दै अध्यादेशको बिरोध गरेको छ । कांग्रेस सभापति देउवाले संवैधानिक परिषद बैठकमा नजाने बताइसकेका छन भने कांग्रेसका अधिकांश शिर्ष नेताहरुले अध्यादेशको औचित्य नभएको भन्दै चर्को बिरोध गरेका छन् । कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका अधिकांश शिर्ष नेताहरुले अध्यादेशले संबैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको, अधिनायकबादको सिढी चढेको भन्दै बिरोध गरेका छन् ।

संघीय संसदको अर्को दल जनता समाजवादीले समेत पछिल्लो अध्ययादेशलाई स्वेच्छाचारिताको अध्यास भनेको छ । जनता समाजवादीको संघीय परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संबैधानिक परिषद अब प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गर्ने ३ सदस्यीय ओली परिषद बनेको टिप्पणी नै गरेका छन् । समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओली तानाशाही बनेको भन्दै अध्यादेशको औचित्यमाथी प्रश्न उठाएका छन् । अर्को विनाशकारी अध्यादेश अघि नै संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा अधिकांशले जोड दिएका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले त अध्यादेश प्रकरणले यो व्यवस्था ठिक छैन भन्ने संकेत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् ।

मुलुकको राजनीतिलाई नै तरङ्गित गराएको अध्यादेशलाई ओली पक्षका नेताहरुले भने बचाउ गर्दै सरकारको बाध्यताका रुपमा अथ्र्याएका छन् । इश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल,राजन भट्टराई लगायतले अध्यादेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउ गरेका छन् । कुनैपनि अध्यादेश ल्याउनपर्दा मन्त्रीपरिषदमा छलफल भएर निर्णय भएपछि मात्रै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेर जारी गरिने अभ्यास छ । तर मन्त्रिपरिषद सदस्यलाई समेत जानकारी नदिई प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायबारे सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेर देखाएको सदासयताले भने राष्ट्रपति संस्थामाथीको गरिमालाई समेत गिराएको छ ।

थप समाचार

७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पार्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारि…

एनआरएनएको ११औं महाधिवेशन एक महिनापछि, यी हुन नेतृत्वका आकांक्षी

काठमाडौंको गैह्रीगाउँमा एकै परिवारका ३ सहित ४ जनाको हत्या, अपराधीको…

मानव बेचविखन गिरोहका नाइके प्रहरी खोरमा यस्तो छ अपराध श्रृङ्खला…

खुला सभाबाट कांग्रेस सांसदको हिंसात्मक अभिव्यक्ति, डीएसपी र परिवारलाई दिए…

अव्यवस्थीत गाईफर्मका कारण रुप्सेटारका स्थानीय मारमा, सरकारसँग गरे यस्तो गुनासो…