Techie IT
Mission Khabar

संविधानविद् र राजनीतिक विश्लेषकको नजरमा अध्यादेश, संविधान र प्रणालीमाथिको प्रहार


काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकको प्रक्रिया छलेर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी गरिन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद उत्कर्षमा रहेको बेलामा र सरकारविरुद्ध विपक्षीका साथै अन्य शक्ति समेत सडकमा ओर्लिएर सरकारको बिरोध गरिरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशमाथी चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

संविधानविद्हरुले पनि सरकारले जालसाजी गरेर अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरेका छन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग गरेर अध्यादेश जारी गरेको मात्रै बताएनन्, सरकारको निर्णयले संविधान र प्रणालीमाथि ठूलो कुठाराघात गर्नुको साथै मुलुकलाई राजानीतिक भूमरीतर्फ धकेलेको दाबी गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नभएर सभामुखले गल्ती गरेको भए पनि सोही विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनुलाई सरकारको ‘ठूलोभूल’ भएको संविधानविद् आचार्यले ठम्याई छ । एउटा घटनाले भोली संविधानका नजिर स्थापित हुन्छन् । संसद् अधिवेशन सुरु हुनु केही समयअघिमात्रै अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले संसदलाई नटेरेको र बाइपास गरेको स्पष्ट सन्देश दिएको आचार्यले जिकिर गरेका छन् ।

पछिल्लो अध्यादेशलाई कतिपयले संविधानमाथिको जालसाजी र जालसाजीपूर्ण अधिकारको त्रुटिपूर्ण प्रगोग समेत भनेका छन् । यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदले नै पारित गरेको विशेष ऐनलाई परिमार्जित गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश विधिको शासन विपरीत भएको दाबी गरेका छन् । ‘अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन भन्ने होइन । सरकारले चाहेको बेला अध्यादेश ल्याउनु र राष्ट्रपतिले स्वीकृति गर्नु विश्वभर प्रचलन छ । तर ऐनमा स्पष्ट हुँदाहुँदै, त्यसमा रहेका समस्याहरु के हुन् भनेर पुष्ट्याइँ हुनप¥यो र त्यसलाई संसदले नै संशोधन गर्नुपर्ने हो । ऐन नभएको भए अध्यादेश ल्याउन सकिन्थ्यो।’ डा ज्ञवालीले भने । विधिको शासनमा विपक्षी दलको नेताको पनि उतिकै महत्व हुन्छ । तटस्थता निर्वाह गर्ने सभामुखको पनि महत्व हुन्छ । संसद, विपक्षी र न्यायालयको प्रतिनिधित्व भएर संवैधानिक निकायमा दक्ष मानिसलाई ल्याउन गरिएको व्यवस्थाको बर्खिलापमा भएका गतिबिधि न्यायिक पुनरवलोकनको घेरामा पर्ने उनको दाबी थियो । अध्यादेशले शक्ति पृथकीकरणलाई असर पर्ने कतिपय संविधानविद्को दाबी छ ।

सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक रुपमा आलोचना भइरहँदा केही राजनीतिक विश्लेषकले भने ओली प्रवृत्तिको निरन्तरता भनेका छन् । विश्लेषक विष्णु सापकोटाले नेकपाका अन्य नेताले अध्यादेशको विरोध गर्नुको अर्थ नरहेको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता लामो समयदेखी बाहिरिएको स्मरण गराएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले छापामार शैलीमा आएको अध्यादेशलाई ‘बहुविवादास्पद अध्यादेश’को संज्ञा दिदै संवैधानिक परिषद कि ‘केपी ओली परिषद्?’ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

जननिर्वाचित सार्वभौम संसदलाई नबोलाएर अध्यादेशको सहारा लिएकोप्रति आपत्ति जनाएका वाग्लेले राष्ट्रपतिबाट हतार हतारमा अध्यादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्रीको निजी कार्यालयका रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई परिचित गराएको दाबी गरेका छन् । अध्यादेशलाई अधिकांशले बिरोध गरेका छन् ।


क्याटेगोरी : देश / प्रदेश
ट्याग : #hot


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्