Techie IT
Mission Khabar

संसद विघटनका १२ वटै रिट प्रधानन्यायाधीसको एकल इजलासमा, कस्तो आउला फैशला ?


काठमाडौं । संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर परेका सबै रिटमाथिको प्रारम्भिक फैशला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले गर्ने भएका छन् । संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै १२ वटा साधारणतर्फका रिट प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले हेर्ने भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन् । संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दायर भएका छन् । हरेक रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको र प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्था बाहेकमा संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा नभएकाले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी भएको विघटन गैरसंवैधानिक रहेको दाबी प्रस्तुत गरिएका छन् ।

रिट दायर गर्नेहरुमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई र तुलसी सिंखडा रहेका छन् । संवैधानिक इजलासतर्फ सन्तोष भण्डारीले धारा ७६ को विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद विघटन हुने भन्दै विघटनको कदम रोक्न माग गरेर रिट दायर गरेका छन् । कानुनको शासनको धज्जी उडाउने भावनाबाट प्रेरित भएको र राष्ट्रलाई गहिरो संकटमा लैजाने गरी सरकारले कदम चालेको जिकिर गरिएको रिटमा संविधानवादको विश्वव्यापी मान्यतामा खलल पुगेको र बदनियत, दूरासययुक्त एवं कपटपूर्ण काम गरिएकाले संविधान र कानुनी प्रावधानको प्रयोग हुन नसक्ने जिकिर पेश गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीससहित ५ जना रहने संबैधानिक इजलाशमा यसबारे आगामी शुक्रबार प्रारम्भिक फैशला हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

संविधानमा के छ ?
नेपालको संविधान २०७२’ मा भने प्रतिनिधिसभाको विघटनबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ । संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ । तर, त्यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियामा मात्र लागू हुनेछ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा ७ मा भनिएको छ – ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ अर्थात, संसदमा कुनै दलको बहुमत नभएमा, अन्य दलको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेमा, संसदको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेमा र अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने उही वा अर्को प्रधानमन्त्रीको प्रयास समेत विफल भएको अवस्थामा मात्र उपधारा ७ आकर्षित हुन्छ । आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै अब संविधानको अस्पष्ट व्यवस्थालाई अन्तिम ब्याख्या गर्ने दायीत्व सबोच्च अदालतको काँधमा आएको छ ।


क्याटेगोरी : जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, देश / प्रदेश

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्