संसद विघटनविरुद्धको सुनुवाईका लागि केही साता लाग्ने, यसरी हुँदै फैशला

मिसन खबर ९ पुष २०७७, बिहीबार १०:४०

काठमाडौं । ओली सरकारले गरेको संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका सवै रिटमाथीको प्रारम्भिक सुनुवाई शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा हुँदैछ । साधारण तर्फका १२ वटा रिटहरुको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा चढेको खबर पाउनासाथ बुधबार धेरैले सोचेका थिए अग्राधिकार दिएर सोही दिन फैशला आउने हो कि भनेर । तर सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय बाहेक माग गरिए अनुसार विपक्षीका नाममा कारण देखाउ वा अन्तरिम आदेश समेत भएन । अहिले भने अदालती कार्यविधिका जानकारहरु संसद विघटन गर्ने सरकारी कदमको संवैधानिक ब्याख्यासहितको फैशला आउन केही साता लाग्ने बताउन थालेका छन् ।

संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संसद विघटनका रिटहरुमाथि शुक्रबार नै संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउन नसक्ने बताउँछन् । शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु हुन्छ । अदालतले त्यस दिन विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नसक्छ । अदालतलाई जवाफ दिनका लागि विपक्षी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई एक डेढ हप्ता समय दिने प्रचलन रहेकाले जवाफ आउनै समय लाग्नसक्छ । विपक्षीहरुको जवाफ आएपछि केही दिन पक्ष र विपक्षमा बहस पैरवीहरु भएपछि मात्रै अदालत एउटा निर्णयमा पुग्छ । यी सबै प्रक्रियाहरु पूरा गर्दा दुई तीन हप्ता वा एक महिनासम्म लाग्नसक्ने आँकलन कानूनविद्को छ ।

संवैधानिक इजलासमा संविधानको ब्याख्याको अन्तिम अधिकार
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले एकल इजलासबाट यससम्बन्धी साधारणतर्फका १२ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने आदेश भयो । संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसमेत पाँचजना रहन्छन् । न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चारजना वरिष्ठतम न्यायाधीशसमेत गरी पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन हुन्छ ।

अदालतले संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने भयो भने यस्तो इजलासबाट मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १३७ (३) मा भनिएको छ, सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।’ बुधबार सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको थिएन ।

सम्भावित संवैधानिक इजलास
संवैधानिक इजलासका लागि न्यायपरिषद सचिवालयमा १४ न्यायाधीशहरुको रोष्टर बनेको छ । तीमध्येबाट चारजना सदस्यहरु तोक्दा न्यायपरिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतका सिनियरमध्येका चारजनालाई तोक्ने प्रचलन छ । पूर्वअभ्यास अनुसार सर्वोच्च अदालतमा रहनुभएका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु मध्येबाट एक नम्बरदेखि चार नम्बरसम्मका न्यायाधीशज्यूहरुको सहभागितामा संवैधानिक इजलास गठन भएमा संसद विघटनसम्बन्धी रिटहरुको सुनुवाई अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित पाँचजनाको इजलासमा पर्न जाने देखिन्छ ।

निर्णय लिने क्रममा पाँच न्यायमूर्तिहरुको राय बाझियो भने बहुमतका आधारमा फैसला आउन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दैगर्दा संविधानको धारा ७६ (१), (७) र धारा ८५ लाई उल्लेख गरिएको हुनाले अब सर्वोच्च अदालतले यी धाराहरुको व्याख्या गर्नुपर्ने भएको हो । संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा १३३ ले सर्वोच्च अदालतलाई विशेषाधिकार दिएको छ । त्योभन्दा पनि बढी अधिकार प्रदान गर्दै संविधानको धारा १३७ (३) ले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

क्याटेगोरी : जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, देश / प्रदेश
ट्याग : #breaking