Techie IT
Mission Khabar

प्रचण्ड र ओलीलाई निर्वाचन आयोगको छुट्टा छुट्टै पत्र, नियम संशोधनमा ओली पक्षको असन्तुष्टि


काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले संसद विघटनसँगै दुई टुक्रा बनेको सत्तारुढ नेकपाको आधिकारिकता विवादमा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएको छ । एउटा गुटका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सात दिने म्याद दिइएको छ भने केपी शर्मा ओलीलाई कुनै म्याद नतोकी जानकारी मात्र पठाइएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद–९ अनुसार आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन दुवै पक्षलाई जानकारी गराएपनि फरक फरक पत्र पठाएको बारे भने धेरै अलमलिएका छन् ।

उही बिवादका दुई पक्षलाई फरक फरक व्यहोराको पत्र आखिर किन त ? निर्वाचन आयोगले यसबारे मुख खोलेको छैन । आयोगले प्रचण्डलाई पठाएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आए मात्र परिच्छेद –९ अनुसार कारबाही गर्न सकिने जानकारी गराएको छ । र, प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ दिनभित्र आयोगलाई जवाफ दिएर सहयोग गर्न भनिएको छ । ओलीलाई पठाइएको पत्रमा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको उल्लेख मात्र गरिएको छ । प्रचण्डलाई जसरी सात दिनभित्र जवाफ दिन भनेर समयसिमा तोकिएको छैन ।

यस्तो छ अध्यक्ष ओलीलाई पठाएको पत्रको व्यहोरा
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई उधृत गर्दै केपी शर्मा ओलीलाई पनि अर्को पत्र पठाएको छ । ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ ले ‘‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ’’ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको व्यहोराको जानकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लाई गराउने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

प्रचण्डलाई लेखेको ७ दिने म्यादसहितको पत्रको व्यहोरा यस्तो छ
ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ ले ‘‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा कन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम विवाद निरुपणमा दाबीसहित सम्बन्धित पक्ष आएको अवस्थामा मात्र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद– ९ वमोजिम आयोगले कारवाही गर्न सक्ने हुँदा सोको जानकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गराई आयोगद्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ (सात) दिनभित्र आयोगलाई जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग पु¥याई दिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ । निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि दलहरुको विवाद मिलाउन नपाइने प्रावधानलाई नियमावलीबाट झिकिएको हो । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको आइतबार बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २३ को (६) को प्रावधान हटाएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्ध नियमावली २०७४ को नियम २३ मा ‘विवाद निरुपणसम्बन्धी सुनुवाइको प्रक्रिया’ उल्लेख छ । यसअन्तर्गत उपनियम (६) मा भनिएको छ, ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचन अवधिभर विवाद निरुपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन ।’ भनिएको छ । आयोगको बैठकले उपनियम (६) को व्यवस्था हटाएकाले अब निर्वाचन अवधिमा पनि आयोगले दलहरुको विवाद निरुपण गर्न सक्छ । तर यसका लागि यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भने हुनुपर्नेछ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा उत्पन्न विवादपछि दुबै समूहले आधिकारिकता दाबी गरिरहेकै समयमा आयोगले नियम संशोधन गरेपछि संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको नेकपाको केपी शर्मा ओली समूहले भने असन्तुष्टि जनाएको छ । निर्वाचन घोषणा भएकै दिनदेखि निर्वाचन अवधि मान्नुपर्ने जिकिर ओली पक्षले गर्दै आएको छ । ‘निर्वाचन अवधि’ भन्नाले चुनाव हुने दिनभन्दा १२० दिन अगाडिको अवधि अर्थात, आयोगले चुनावी कार्यक्रम घोषणा गरेपछिको अवधिलाई बुझिन्छ । निर्वाचन अवधिको परिभाषा दिँदै निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २ (झ) मा भनिएको छ ‘निर्वाचन अवधि भन्नाले निर्वाचन हुने मितिभन्दा एकसय बीस दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधि सम्झनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओली पक्षले नेकपामा विवाद सुरु भइसकेपछि र निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेपछि आयोगबाट नियम संशोधन हुनु उचित नहुने दाबी गरेपनि निर्वाचन आयोग नियम २३ को नियम (६) मा रहेको व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ सँग बाझिएकाले आइतबारको बैठकबाट संशोधन गरिएको दाबी गर्दैआएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरेन र निर्वाचनको बाटो खोल्यो भने निर्वाचनको तयारी पनि हुँदै जान्छ, निर्वाचन कार्यक्रम पनि प्रकाशित हुन्छ र सोही अवधिमा दरुहरुवीचको विवाद पनि निरुपण हुँदै जान्छ ।’ आयोगको जिकिर ।  ओली पक्षले माग गरेअनुसार अहिलेदेखि नै निर्वाचन अवधि सुरु भएको मान्ने हो भने नियम २३ (६) अनुसार यो अवधिमा आयोगले नेकपाको विवाद निरुपण नभई एउटा पक्ष निर्वाचनबाट बञ्चित हुने आयोगले जिकिर गर्दै आएको छ ।


क्याटेगोरी : जनप्रतिनिधि, देश / प्रदेश
ट्याग : #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्