प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको झड्का, गयो गैर सांसद ७ मन्त्रीको पद

मिसन खबर ६ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १८:२०

काठमाडौं । गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुनः नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले बिहिबार गैर सांसदहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रीपरिषदमा स्थान पाएका सात जना मन्त्रीको निरन्तरतालाई सर्बोच्चले असंवैधानिक ठहर गरिदिएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीलाई झड्का लागेको छ । अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने संबैधानि व्यवस्था रहेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरिदियो ।

राणाले यो आदेशसँगै संविधानको धारा ७८ को व्याख्या समेत गरेका छन् । अदालतको फैशलासँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् । उनीहरू अब प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउने छन् । यी सात मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै परेको अघिल्लो रिटमाथि पनि राणाकै इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । तर, त्यसबेला रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग नगरेको भन्दै राणाले पूर्णसुनुवाइमा पठाएका थिए ।

नेकपा एमालेले समेत गैरसांसद ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको सम्मान गर्ने जनाएको छ । संविधानको धारा ७८ अनुसार मन्त्री भएको गैर सांसदले नियुक्तिको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यमा निर्वाचित भएर नआएमा प्रतिनिधिसभाको उक्त कार्यकालभर पुनः मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसधा बिघटनको निर्णय पनि सर्बोच्चले उल्टाइदिएको थियो ।

क्याटेगोरी : जनप्रतिनिधि, जीवन भोगाई, देश / प्रदेश
ट्याग : #breaking