Techie IT
Mission Khabar

श्रम नियमावली कार्यान्वयनमै आशंका, श्रमिकमैत्री बन्लान त रोजगारदाता ?


काठमाडौं, जेठ । श्रमिकले श्रमको उचित मूल्य सहितको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने व्यवस्था सहित सरकारले श्रम नियमावली ल्याएको छ । रोजगारदाताले सबै श्रमिकको तलब बैंक खाताबाटै भुक्तानी गर्नुपर्ने, कर्मचारी सञ्चय कोषको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सहित आएको नियमावली कार्यान्वयमा भने सुरुवात देखि नै आशंका देखिएका छन् ।

रोजगारदातालाई मार्गनिर्देश गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रमिकको बैंक खाता सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका ल्याएपछि अब वर्षमा १५ दिनभन्दा बढी एउटै रोजगारदाताले काम लगाएका श्रमिकलाई बैंक खाताबाट पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि न्युनतम् पारिश्रमिक लागू हुने मन्त्रालयको बुझाई छ । कागजमा मात्रै धेरै तलव देखाउने अनि नदिने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वासमा सरकार छ । तर विगतका कानुनी व्यवस्थामा कडाई गर्न नसकेको सरकार यो नियमावली कार्यान्वयनमा सफल भैहाल्छ भनिहाल्ने अवस्था भने छैन ।
अत्यन्तै कम पारिश्रमिक दिने विद्यालय, अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही नीजि ब्यापारिक र्फमलाई मापदण्डमा ल्याउन पनि सरकारले यो कदम चालेको बताइएको छ । कम्पनी तथा फर्महरु नवीकरण गर्दा बैंकमार्फत दिएको कर्मचारीको तलव विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गर्न लागेको सरकाले न्युनतम् पारिश्रमिक लागू नगर्नेलाई श्रम अडिटमार्फत कारवाही गर्ने योजना बनाएको छ ।
अहिले धेरै रोजगारदातहरुले समाजिक सुरक्षा कोषका लागि कामदारको तलवबाट १ प्रतिशत समाजिक सुरक्षा रकम काटे पनि जम्मा गरिरहेका छैनन् । जम्मा गर्नेहरुले पनि तलब कम देखाएर फाइदा लिइरहेका छन् ।नियमावलीले योगलानमा आधारित समाजिक सुरक्षा ऐन(२०७४ बमोजिमको समाजिक सुरक्षा रकम रोजगारदाता र श्रमिकले समाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यस सम्बन्धी कानुन नबनेसम्म रोजगारदाताले नै यसबापतको रकम सञ्चय कोष, स्वीकृत अवकास कोष वा बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

साउनदेखि मजदुरको न्युनतम् पारिश्रमिक बढाउने गृहकार्य पनि सरकारले गरिरहेको छ । तर श्रम क्षेत्रमा गर्न लागेको सुधारले सार्थकता पाउने हो वा हैन भन्नेमा विगतले झस्काइरहेको छ ।


क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, समाचार

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्