Techie IT
Mission Khabar

बजेटले बढाएको महंगी, नागरिकलाई राहत र सहुलियत दिन्छु भन्ने सरकारको सुनौँलो उपहार


काठमाडौं– ओली सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक बर्ष ०७५–०७६ को बजेट सार्वजनिक गर्यो । धेरैको अपेक्षा थियो, राष्ट्रवाद र समृद्धीको आश्वसन बाढेको बामपन्थी सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्छ । तर बजेटसँगै बढेको महंगीपछि आम उपभोक्ता भनिरहेका छन्–‘बाम सरकारले जताततै महंगी थपिदियो, कर बढाएर नागरिकमाथी आर्थिक भार बढायो ।’

बजेट भाषणको भोलिपल्टदेखि व्यापारीको मनोमानीबाट बढेको बजार भाउ अझसम्म बढीरहेको छ । बजार सरकारको नियमन र नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ, भन्दा पनि फरक नपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले चामल, दाल, खानेतेल, चिनी, तरकारी सबैको भाउ बढेको छ । खुद्रा व्यापारी भनिरहेका छन् – ‘होलसेल (ठूला) व्यापारीले नै मूल्य बढाएर समान पठाएपछि हाम्रो केही लाग्दैन, महंगीको मारमा हामी पनि छौँ ।’ प्रतिकिलो ६० देखि ६५ रुपैयाँ होलसेल मूल्यमा पाइने चिनी अहिले मंगीसँगै ७० रुपैयाँ नाघेको छ । ठाउँ अनुसार चिनीको उपभोक्ता मूल्य ९० रुपैयाँसम्म पर्छ । खानेतेलको भाउ पनि बढेको छ । बजेटपछि प्रतिप्याकेट १५ रुपैयाँ बढेको मूल्य कर बढेसँगै अझै बढ्दो क्रममा छ । तोरीको तेल एक लिटरको १३० रुपैयाँ बाट बढेर १४५ पुग्दा अन्य तेलमा पनि समान दरको मूल्य बृद्धीको भार थपिएको छ । दालको भाउ पनि बढेको छ । बजेट भाषणसँगै प्रतिकिलो १० रुपैयाँ थपिएर ९५ पुगेको मुसुरो दाल अहिले १०० पुगेको छ ।

भारतीय बजार र डलरको भाउले पनि महंगीलाई साथ दिएको व्यापारीहरु बताइरहेका छन् । काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी कारोबार हुने जिरा मसिनो, भारतीय बासमतीलगायत चामलको मूल्यमा बजेटभाषणबाट ५० रुपैयाँको महंगी थपिएकोमा अहिले थप ५० महंगी थपिएको छ । कर बृद्धीको प्रभाव यसमा पनि पर्ने देखिन्छ । खाद्यान्न र तेलसँगै उपभोक्ताको चुलोमा अनिवार्य हुने तरकारी पनि किनिसक्नु छैन । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमै सबैजसो तरकारीको खुद्रा भाउ १५ देखि २० प्रतिशतले बढेको छ । यसको प्रभाव खुल्ला बजारमा निक्कै बढी छ । रातो आलुमा ८ प्रतिशत, सेतो आलु १५ प्रतिशत, काउली स्थानीयमा ३० प्रतिशत, बोडीमा ४४ प्रतिशत, सुकेको प्याजमा १८ प्रतिशत, गोलभेडामा १५ प्रतिशतसम्मको महंगी थपिएको छ ।

चालू आर्थिक बर्ष ०७५–७६ को बजेटले राजश्वसँगै रिफण्डेबल भ्याट (फिर्ता हुने मूल्य अभिवृद्धि कर) समेत रिफण्ड (फिर्ता) नहुने गरी नयाँ व्यवस्था गरेपछि यसको प्रभाव बजारमा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाख मसान्तमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि खाद्य मुद्रास्फिती ३.२ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । जुन गतवर्ष ०.२ प्रतिशत मात्रै थियो । कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै खोजीनीति नगर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । व्यापारीहरुले कति सामान आयात गरे, कति भण्डारण गरेर राखेका छन् र भाउ कसरी निर्धारण गर्छन् भन्ने जानकारी सरकारसँग नहुदा अनुगमन र नियमन प्रभावकारी बनेको छैन । अझ मूल्य निर्धारणमा देखिएको सरकारी उदाशिनताले पनि उपभोक्तामाथी भार थप्दै आएको छ ।

आम उपभोक्ताहरु भनिरहेका छन्–आम्दानीले नधान्ने गरी खर्च बढ्यो, सरकारले बजेटमार्फत आश्वसनसँगै महंगीको भार पनि बढाइदियो । अहिले श्रमिकको न्यूनतम तलब मासिक नौ हजार सातसय रुपैयाँ छ । यति थोरै तलबमा काठमाडौंको गुजारा असहज बनेको छ । कम आम्दानी हुने परिवारलाई काठमाडौंमा बसेर गुजारा चलाउन मुश्किल बन्दैगर्दा सामान्य गुजाराकै लागि उपभोक्तामा ऋणभार थपिएको छ । सरकारले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेको न्यूनतम तलब तीनसय ९२ रुपैयाँ तोकेको छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेले महिनाको सबै दिन काम गरे पनि मासिक आम्दानी ११ हजार सातसय रुपैयाँ पुग्छ । ज्याला मजदुरी गर्नेहरुको काठमाडौं बसाईपनि गाह्रो बनेको छ ।


क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, समाचार
ट्याग : #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्