Techie IT
Mission Khabar

बजेट चर्चा : होला त स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधारसँगै रोजगारीलाई प्राथमिकता


काठमाडौं । सरकार निर्धारित समयमै बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेसँगै आर्थिक वर्ष ०७७\७८ को बजेटमा के कस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्लान भन्ने चासो बढ्न थालेको छ । सरकारले आगामी वर्ष स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधारसँगै रोजगारीको कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने भएको छ ।

कोरोनाका कारण दश लाखभन्दा बढी श्रमिकले रोजगारी गुमाएको तथा विदेशबाट समेत रोजगारी गुमाएर फर्किनेको संख्या पाँच लाखभन्दा बढी भएको अनुमान सहित सरकारले रोजगारीको कार्यक्रमलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिने तयारी बजेटमा भैरहेको छ । अहिलेसम्म विपन्न वर्गलाई सामाजिक संरक्षण दिने गरी मात्रै रोजगारीको काम गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उत्पादनसँग रोजगारीलाई जोड्ने गरि बजेटको तयारी थालेको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई रोजगारीमा आवद्ध गर्ने, कृषियोग्य क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, जमिनको उपलब्धता, पुँजी, प्रविधि र बजारको व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याइने बताएका छन् । सरकारले भूमि बैङ्कको अवधारणा ल्याइसकेको र जमिन भाडामा लिएर खेती गर्ने र स्वरोजगारीमा जानेहरूलाई आधुनिक खेतीमा आवद्ध गर्नेतिर सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको भन्दै मन्त्री खतिवडाले कृषिमा टुटेको उत्पादन क्षेत्रलाई फेरि जोड्ने अवसरका रुपमा बजेटलाई सदुपयोग गर्ने बताएका छन् ।

देश बाहिर रोजगारीका अवसरहरू खुम्चिँदै जाने, असुरक्षा बढ्ने खतरा रहेकाले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गराएर लाखौँ जनतालाई रोजगार बनाउँदै उत्पादनसँग जोड्नु त्यति सहज भने देखिदैन । तैपनि सरकार नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारीको सिर्जन गर्न सकिनेमा अर्थमन्त्री खतिवडा आशावादी देखिन्छन् । सरकारले अघिल्लो वर्षबाट नै बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भन्दै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लागु गरे पनि प्रभावकारिकतामाथि प्रश्न उठ्दैआएको थियो । आगामी बर्ष समेत श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट करिब १० अर्बको हुने आँकलन गरिएको छ । बजेटको करिब ५० करोड चालु खर्च, बाँकी रकम रोजगारी सिर्जनाका लागि खर्च गरिने बताइएको छ । चालू वर्ष मन्त्रालयको बजेट करिब साढे ५ अर्ब मात्रै थियो ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रको खम्बाको रुपमा रहेका कृषि र पशुपालनमा धेरैलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम समेत बजेटमा समेटिने बताइएको छ । व्यवसायिक कार्ययोजनाका आधारमा स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई पनि सरकारले प्रोत्साहनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने भएको छ । सरकारले कृषिजन्य उद्यम व्यवसाय, स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा अन्य ग्रामीण विकासका पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना र प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम लगायतबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ वा बेरोजगारी समस्या झनै बढ्छ यसका लागि भने बजेट र त्यसको कार्यान्वयन पर्खनुपर्ने हुन्छ ।


क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, जनचासो / सामाजिक सञ्जाल

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्