सरकारी फार्मेसी नाम मात्रैका, कहिले हट्ला औषधी किन्न नीजि फार्मेसी धाउनुपर्ने बाध्यता ?

मिसन खबर १४ आश्विन २०७५, आईतवार ०४:२८

काठमाडौं–सरकारी अस्पतालमा सञ्चालित नीजि फार्मेसीबाट कमसल औषधी त्यो पनि बढी मूल्य लिएर बेचेको गुनासो धेरै आएपछि सरकारले गत बर्षको मंसिरबाट सरकारी अस्पताललाई आफ्नै फार्मेसी खोल्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो ।

औषधी अभाव टारेर गुणस्तर कायम गर्न र विरामीको सुविधाका लागि भन्दै सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी अनिवार्य गरिएको एक बर्ष पुग्न लाग्दापनि विरामी नीजि मेडिकल, औषधी पसल धाउन बाध्य छन् । अस्पतालको फार्मेसीमा सरकारले निःशुल्क भनेका ७० प्रकारका औषधी मध्ये निकै कम मात्रै पाइन्छन्, । यो समस्या देशको जेठो अस्पताल वीर देखी त्रिवि शिक्षण अस्पताल, कान्तिबाल अस्पताल जस्ता विपन्नको भिडभाड हुने सबै अस्पतालमा छ ।

कतिपय अस्पतालका फार्मेसीमा त सिटामोल समेत नपाइएको गुनासो विरामीको छ । एक त आफ्नो फार्मेसीमा औषधी अभाव, त्यसमाथी पनि सरकारी चिकित्सकले कमिसनको लागि महंगो ब्राण्ड र बाहिरको फार्मेसीमा मात्रै पाइने औषधी सिफारिश गर्नेगरेको विरामीका आफन्त मात्रै होइन्, अस्पतालका कर्मचारी नै स्विकार गर्छन । सरकारी फार्मेसीमा डाक्टरले औषधी छानेर टेण्डर प्रक्रियामा जाने प्रक्रिया नै आफैमा गलत भएको कतिपय जानकारहरु बताउँछन् ।

अझ, स्वास्थ्य विमा गरेका विरामीले सरकारी फार्मेसीबाट १ हजार १ सय १८ किसिमका औषधी निःशुल्क पाउनुपर्छ । विमितहरु नै निःशुल्क भनिएको औषधी किन्नु परिरहेको गुनासो गर्छन । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले सरकारी अस्पताल आफैले फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । अनि यस्ता फार्मेसीमा ७० प्रकारका निःशुल्क औषधी पाउनुपर्ने भनिएको छ ।

अहिले विर, टिचिङि, कान्ती, भरतपुर, धरान लगायतका अधिकांश अस्पतालमा पुग्ने विरामी निःशुल्क भनिएका औषधी किन्नुपर्ने बाध्यतामा मात्रै छैनन, औषधी खोज्न घण्टौँ भौतारिनुपर्ने अवस्थामा छन् । आखिर स्वास्थ्य क्षेत्रको यो व्यतिथि कहिले अनि कस्ले चिर्छ ? आम उपभोक्ता सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन् ।

क्याटेगोरी : शिक्षा / स्वास्थ्य, समाचार
ट्याग : #breaking, #hot