राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सर्बोच्च अदालतलाई भने संसद विघटन बिधिसंवद
अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी
काठमाडौं । संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको समयभित्रै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले जवाफ पेश गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले दलीय संरचनाको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने र सरकार गठन तथा सञ्चालन हुने कुरा नै संविधानले अंगिकार गरेको भन्दै कुनै एक दलबाट निर्वाचित सांसदले व्यक्तिगत रूपमा अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न नसक्ने जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ।
महान्यायाधिवक्तामार्फत बिहीबार अदालतलाई पठाएको जवाफमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैजनाले एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नदेखिएकाले दुवैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नसकिएको उल्लेख छ । ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि १५३ जना सांसदको समर्थन प्राप्त रहेको भनी एमाले तथा जसपाको तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहितको पत्र संलग्न गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । यस्तै देउवाले माओवादी केन्द्र,नेपाली कांग्रेसको निर्णय संलग्न राखी १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । तर, ओलीले दावी गरेको एमालेका २६ जना र जसपाका १२ जनाले देउवालाई समर्थन गरेको र उनीहरुको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन दुवै दलका नेताबाट पत्र आएको जवाफमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले बुझाएको जवाफमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस वा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय आवश्यक नपर्ने भन्दै संविधानको संरक्षकको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट सो अधिकार प्रयोग र पालना हुने उल्लेख छ ।
अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैनः प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने जिकिरसहित सर्बोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ बुझाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन ।’
रिटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गरिएकामा ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने जिकिर पेश गरेका छन् । संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले रिट निवेदकहरुले दावी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन भए पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयता पुनः ब्युँतने बताएका छन् । संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलको सदस्यलाई दलको निर्णय विपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट नदिएको भन्दै उनले केही रिट निवेदकले दलीय अनुशासन र नैतिकताका सबै सीमाहरू उल्लंघन गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलीय निर्देशन लागु नहुने तर्क संविधान विपरीत रहेको भन्दै लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘संसदीय शासन प्रणालीमा संसद सदस्य प्रचलित कानून तथा दलको विधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र हुँदैन ।’
क्याटेगोरी : जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, जनप्रतिनिधि
ट्याग : #hot
थप समाचार
भरखरै प्रकाशित
- १लेनदेनको विषयमा जबरजस्ती जाहेरी, घुमुवा प्रहरीको अगाडी महाराजगञ्जका डिएसपी मौन
- २सगरमाथा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङ सफल शल्यक्रीया पछि स्वदेश फर्कदै
- ३७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पार्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारि आन्दोलित, यस्ता छन माग !
- ४एनआरएनएको ११औं महाधिवेशन एक महिनापछि, यी हुन नेतृत्वका आकांक्षी
- ५काठमाडौंको गैह्रीगाउँमा एकै परिवारका ३ सहित ४ जनाको हत्या, अपराधीको खोजीमा प्रहरी !
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्