अब सरकारी अस्पतालमा कोरोना परिक्षण र उपचार निशुल्क, संघीय मन्त्रीको आधा तलब कोरोना कोषमा

मिसन खबर २५ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०९:४१

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको निर्णय र जनताको व्यापक दबाबपछि सरकार सरकारी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भएको छ । सोमबार बेलुका बसेको बैठकले सरकारी अस्पतालमा अब कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि सरकारले सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कोरोना संक्रमितले नै उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने स्वघोषणका आधारमा मात्रै संक्रमितको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेर धरौटी लिन थालेपछि चौतर्फी बिरोध भएको थियो । सरकार निशुल्क उपचार पाउने नागरिकको मौलिक हक घोस्न लागिपरेको भन्दै नागरिकस्तरमा बिरोध मात्रै भएन ।

सरकारी निर्णयको बिरुद्धमा सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन नै पर्यो । अदालतले निशुल्क परिक्षण र उपचार गराउन सरकारका नाममा फैशला जारी गरेपनि कार्यान्वयन नभएपछि अदालतको मानहानीमा परेको रिट निवेदन बिराचाधिन अवस्थामा छ ।
संघीय सरकारका मन्त्रीको आधा तलब कोरोना कोषमा
संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले आगामी चैतसम्मको आधा तलब कोरोना कोषमा जाने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिरदेखि आगामी चैतसम्मको आधा तलब नलिने निर्णय गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले आउने चैतसम्म मन्त्रीहरुले आधा मात्रै तल लिने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरूको मंसिरदेखि चैत महिनासम्मको तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले कोरोना काल (चैत)देखि अहिलेसम्म तलब लिएका छैनन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब मन्त्रीहरूले पनि आधामात्रै तलब पाउनेछन् ।

क्याटेगोरी : जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, जनप्रतिनिधि
ट्याग : #breaking