Techie IT
Mission Khabar

चौतर्फी घेराबन्दीमा प्रधानन्यायाधीश राणा, सरकारसँग साँठगाँठ कि राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार !


काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीस फोरमले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र समसेर राणाले निकास दिनु पर्ने आदेश सुनाएको छ । आफूलाई न्यायापालिकाभन्दा माथिल्लो दर्जामा राख्दै फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले शुक्रबार एक कार्यक्रममा न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण विषयक अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।

न्यायालयको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधानन्यायाधीश राणाले निकास दिनु वान्छनीय र अनिवार्य हुने सो अवधारणमा उल्लेख गरेका छन् । न्यायालयमाथि आक्रामण गर्ने क्रम केही शिथिल भइरहेको अवस्थामा पूर्व न्यायाधीस फोरमले प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमसेर राणालाई पद छाड्न आदेश दिँदै यो विषयलाई फेरि बहसमा ल्याउनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ । अवधारणा पत्रमार्फत प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने उनको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि आह्वान समेत गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद अध्यादेशसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ अघि बढाउन नसकेको, पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा लागू नगरेको, मन्त्रालय बाँडफाँटमा भाग खोजेको घटनाले न्यायालयको गरिमा घटेको दाबी पूर्वन्यायाधीश फोरमसँगै कानुन व्यवसायिहरुले समेत गरिरहेका छन् । दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्गठनको निर्णय सुनाएर वाहवाही लुटेका प्रधानन्यायाधीस राणाका केही व्यक्तिगत स्वार्थका विषय पछिल्ला समय सार्वजनिक नभएका होइनन् ।

मुख्यतया संवैधानिक परिषद अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानन्यायाधीस राणाले आफू पनि संवैधानिक इजलासमा बस्न चाहेको तथा आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन दिएको दबाबले उनको गरिमामा केही आँच आएकै छ । तर, त्यसले न्यायालयलाई नै कमजोर बनायो भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सक्ने आधार भेटिदैन । त्यसमाथि पूर्वन्यायाधीस फोरमले निकै अगाडि गरिएका फैसला, न्यायाधीस नियुक्ति तथा अन्य अफवाहलाई आधार मान्दै प्रधानन्यायाधीस राणाले पद त्याग्नु पर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नु कदापि सही हुन सक्दैन ।

प्रधानन्यायाधीस राणाबाट भएका निर्णयले राज्यलाई कति हानी नोक्सानी गर्यो भन्ने आधार समेत फोरमले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । उता अदालतले गरेका फैसलामाथि अदालतमा मात्रै पुनरावलोकन हुन सक्ने मान्यतालाई लत्याउँदै पूर्व न्यायाधीस फोरमले अदालतबाट भइसकेका फैसलालाई आफूले कुन आधारबाट गलत भन्ने र प्रधानन्यायाधीसको राजिनामा माग्ने अधिकार पायो भन्नेमै गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ । बीना कानूनी आधार प्रधानन्यायाधीसलाई पद छाड्न वा संसदलाई महाभियोग लगाउन प्रेरित गरेर फोरमले आफू राज्य संचालनमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने भूमिकामा रहेको प्रमाणित गर्न खोजेको छ ।

न्यायपालिकालाई अस्थिर बनाउने यस्ता धारणाले केही व्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध त होला तर, समग्रमा राज्य संयन्त्रलाई निकै कमजोर बनाउने छ । हरेक राजनीतिक मुद्धालाई न्यायालयमा पुर्याउने राजनीतिक संस्कार समेत न्यायालयको अस्थिरताको कारक बन्दै आएको छ । न्यायालयलाई निष्पक्ष न्यायनिरुपण गराउने विश्वशनिय संस्थाको रुपमा विकास गर्न न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीससँगै कानुन व्यवसायी र राजनीतिज्ञ सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट इमान्दार र जिम्मेबार बन्नुपर्छ ।


क्याटेगोरी : खोज / मिसन, जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, जनप्रतिनिधि, देश / प्रदेश

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्