Techie IT
Mission Khabar

एउटा बेथितिमा लगाम, अब गृहमन्त्री र सचिवले सुराकी खर्च लिन नपाउने !


काठमाडौं । गृहमन्त्री र गृह सचिवले तीन दशकअघिदेखि बुझ्दै आएको सूत्ररसुराकी परिचालनसम्बन्धी खर्चको प्रावधान खारेज भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सुराकी परिचालन शीर्षकमा गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार र सचिवले २५ हजारसम्मको खर्च फाँटबारी नदेखाई लिदैआएको सुविधा खारेज गरेको हो ।

सरकारको यो निर्णयले गृहमन्त्री र सचिवले मनोमानी रूपमा दैनिक रकम बुझ्ने बेथितिमा लगाम लगाएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार पदबहाली गरेकै दिन सुराकी परिचालनका नाममा हुने खर्च खारेज गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तीन दिनपछि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत निर्णय गराएर फजुल खर्चको एउटा व्यथिति रोकेका छन् । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्री र सचिवले जासुसी परिचालनका लागि हिसाब देखाउनु नपर्ने गरी गर्दै आएको खर्चसम्बन्धी प्रावधान खारेज भएको जानकारि दिइन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता रवीन्द्रप्रसाद देवकोटाले सुराकी खर्च खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् । महालेखाले ३ दशकअघिबाटै यस्तो खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।

२०४७ जेठयताको ३२ वर्षमा गृहमन्त्री र गृहसचिवले सूत्रसुराकी शीर्षकमा सरकारी ढुकुटीबाट २४ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझेका छन् । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालाबाटै सूत्ररसुराकी परिचालन शीर्षकमा गृहमन्त्री र सचिवले नगदै बुझ्दै आएका थिए ।


क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, खोज / मिसन, जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, जनप्रतिनिधि, देश / प्रदेश

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्