बीपी राजमार्ग श्रृङ्खला–२ : मन्त्री महासेठको स्वार्थमा सर्बोच्चको अंकुश

काठमाडौं, जेठ । बीपी राजमार्गमा ठूला गाडी सञ्चालनको अनुमति दिने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अंकुस लगाईदिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले बीपी राजमार्गमा ठूला गाडी सञ्चालनलाई छुट दिने भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको स्वर्थगत निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

आदेश अनुसार अब सरकारले अनुमति दिनुपर्ने कारण सहित १५ दिनभित्र अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ । गत जेठ १४ गते मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट बीपी राजमार्गमा ठूला सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले विगतको मापदण्ड लत्याएर जथाभावि गर्न नहुँने अडान लिएका कारण यसै प्रकरणसँग जोडेर उनको मन्त्री रघुबीर महासेठले गैह्र कानुनी सरुवा गराएका थिए । कैलाशराज दाहालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेतलाई विपाक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था विभागले सडकको स्तरोन्नती र विस्तार नभएसम्म ठूला गाडी चलाउन नहुने भनी गरेको प्राविधिक निर्णयलाई आधार मानेर फैशला गरेको हो ।

यस्तो थियो, विगतको मापदण्ड र विभिन्न चरणको निर्णय

मन्त्री महासेठले २०७३ भदौ ८ गते गठित प्राविधिक समितिको सिफारिसको आधारमा बीपी राजमार्गमा ठूला सवारी साधनलाई इजाजत दिने निर्णय अघि बढाएका थिए । जुन आफैमा त्रुटिपूर्ण थियो । उक्त समिति गठन र प्राविधिक रिपोर्ट बारेको रिट सर्बोच्चमा अझै विचाराधिन छ । एउटा विचाराधिन मुद्धालाई चुनौती दिनेगरि स्वार्थगत निर्णय गराउन बाध्य गर्ने मन्त्री महासेठलाई के कारबाही हुन्छ, यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

अझ,सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था विभागबाट २०७३ असार १० गते जारी भएको परिपत्रमा पनि उक्त सडकमको स्तरोन्नती र विस्तार नभएसम्म ठूला गाडीलाई इजाजत नदिने भनी निर्णय गरेको भन्दै अहिले सडक विस्तार नै नभइ इजाजत दिँदा जनताको जीउधनको असुरक्षा हुने बताएको छ ।बीपी राजमार्गको संरक्षणमा जुटेका कतिपय अगुवाहरु त मन्त्रीले सिप्रदीसँगको आर्थिक साँठगाँठमा ठूला गाडी चलाउने छुट दिन लागेको बताउँछन् ।

सुरुवातमा १० टनसम्मका ट्रक मात्रै गुड्ने यो राजमार्गमा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार १६ टनसम्म (गाडीको वजन) सहितका मालबाहक ट्रक तथा ट्रिपर पनि चल्न पाउने अवस्था आएको थियो । १८ सिटे साना सवारी चलाउँदा समेत सडक भासिने र पहिरो खस्ने समस्या ब्यहोरिरहेको बीपी राजमार्ग संरक्षणमा लाग्नु भन्दा बेवास्ता गर्दै सरकारले ठूला बस र मालबाहक ट्रकलाई गुड्न दिने निर्णय गरेपछि चौतर्फी बिरोध भएको थियो । बीपी राजमार्ग बन्नासाथै भएको अध्ययनमा १६ सिटसम्मका सवारी क्षमताका माइक्रो गुड्न पाउनेगरी निर्णय भएको थियो ।

थप समाचार

यस्तो छ देशभरको निर्वाचन सुरक्षा, गोली चलाउनु पर्दा मोवाइल अफिसरको…

फोहोरी राजनीतिको दलदलमा देश, कहिलेसम्म ओझेलमा स्वतन्त्र र बैकल्पिक शक्ति…

क्रान्तिकारी माओवादीका बिद्रोही युवाहरुले गरे संयुक्त समाजवादी मोर्चाको घोषणा

त्रिभुवन विमानस्थलको ५१ रोपनी सरकारी जग्गामा दिपक मल्होत्राको कम्पनीको रजाई…

नेपालमा एमसीसीको रडाँको, राजनीतिक द्धन्द्धले बढायो चीन अमेरिका टकराब !

ललितपुरको गोदावरीमा गाडिएको अवस्थामा शव फेला, ‘मोरङ कनेक्शन’ को आशंका…