Techie IT
Mission Khabar

अबैध क्रसरको कमाउ खेती, बचाउ गर्दैछन देशभरका जनप्रतिनिधि


ललितपुर,दोलखा,सिरहा–अबैध क्रसर एउटा स्थान विशेषको समस्या होइन, यो समस्या देशको धेरै स्थानमा छ । पहाडदेखी तराईको फाँटसम्म यो अबैद्य कामले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

देश र जनताको सेवासँगै स्थानीय विकासलाई अघि बढाउन भन्दै तीन तहको सरकारको अभ्यास गर्दै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको पनि बर्षदिन बढी भयो । तर न जनताले यी सरकारबाट राहत पाए न गैह्र कानुनी काम नै रोकिए । बरु जनप्रतिनिधिको नजर जनतामा भन्दा तीनै तस्करमा परेको देखिन्छ ।

हामी यहाँ केही जिल्लाका प्रतिनिधि घटनाको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दैछौँ । दोलखा क्षेत्रमा अबैद्य क्रसर सञ्चालन र प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहन भर्खरै उब्जिएको समस्या होइन्, यहाँ निक्कै पहिलेदेखीको अबैद्य दोहनले निरन्तरता पाइरहेको छ । जहाँ सार्वजनिक बन, खोला क्षेत्र नै क्रशरवालाको कब्जामा छ । यस्तो अबैद्य कामलाई प्रशासन र जनप्रतिनिधिले कारबाही गर्नुपर्ने हो, तर उनीहरुको साथ मिलेको छ, दोहन र नदिजन्य पदार्थको दोहनमा ।
अब केन्द्र सरकारसँग जोडिएको काठमाडौं उपत्यकाको ललितपुर जिल्लाको कुरा गरौँ । यहाँको लेले लगायतका क्षेत्रमा अबैद्य क्रसर र प्राकृतिक श्रोतको दोहन हिजोदेखीकै समस्या हो । तर अहिलेसम्म यो क्रमले निरन्तरता पाएको छ त्यो पनि नियमन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने निकायको साथ र सहयोगमा । हैनभने यस्तो अबैद्य हर्कतले किन निरन्तरता पाउँछ रु यी भए पहाडी भुगोल बढी भएका केही प्रतिनिधि उदाहरण क्रसर उद्योगको मनपरि र दोहन तराईका फाँट र नदीमा पनि चलिरहेको छ ।

सिरहा जिल्लामा दर्ता नै नभएको एक क्रसर उद्योग, चालु वर्षमा नविकरण नै नभएका नौ वटा क्रसर उद्योग निर्वाद रुपमा चलिरहेका छन् । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा छानविन र अनुगमन समिति पनि गठन भएको छ । तर यस्तो अबैद्य हर्कत गर्ने न नियमनमा परेका छन्, न कारबाही नै भोग्नुपरेको छ । सिरहाका कमला माई एग्रोभेट इन्डिष्ट्रिज, नन्दबाबा ढुङ्गा क्रसर, अमर ढुङ्गा क्रसर,जयकाली ढुङ्गा क्रसर, शिवम क्रसर, जानकी क्रसर, सन्तोष क्रसर उद्योग लाई कारबाही कस्ले गर्ने रु जुन उद्योगले नविकरण विना नै प्रकृतिक श्रोतसाधनको दोहन गरिरहेका छन् ।

नियम मिचेर संचालनमा रहेका क्रसरहरुले नियमानुसार मापदण्ड पुगेको कागजात पेश गर्न नसक्दा नवीकरण भएको छैन । अनुगमनकर्ताहरु खुला सीमानाका कारण अनुगमन र कारबाही कठिन भएको लज्जास्पद जवाफ दिएर फन्छिदै आएका छन् । यता, स्वेच्छा वालुवा प्रशोधन केन्द्र, प्रशान्त बालुवा प्रशोधन केन्द्र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानबाट सञ्चालन अनुमति लिएपनि मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । खोला किनारबाट ५ सय मिटर टाढा र राजमार्गबाट ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने कानुनी प्राबधान लत्याउने यस्ता क्रसरलाई कनि हुँदैन कारबाही रु यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् ।

यो समस्या बारा, उदयपुर लगायत देशका निक्कै धेरै स्थानमा छ । अवस्था उस्तै उस्तै पात्र मात्रै फरक छन् । तर नियमन र कारबाही गर्नुपर्ने निकाय तै चुप मै चुप । कि राज्यले अबैद्य दोहनमा सबैलाई छुट छ भन्नुपर्यो हैन भने यस्ता कानुन विपरितका हर्कत गर्ने जो कोही भएनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । बस् हाम्रो भन्नु यति हो, जनताको सेवाका लागि जनताकै करबाट गठित सरकार अबैद्य काम गर्नेहरुका सहयोगी होइन, जनताका सेवक बन्नुपर्छ ।


क्याटेगोरी : खोज / मिसन, जनप्रतिनिधि, देश / प्रदेश, समाचार
ट्याग : #breaking, #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्