Techie IT
Mission Khabar

वन अतिक्रमण श्रृङ्खला : दोलखाको ७ सय रोपनी वन तस्करको हातमा, वन कार्यालय र नेताकै संरक्षण


दोलखा– जिल्लाको ७ सय रोपनी भन्दा बढी वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको पाइएको छ । डिभिजन वन कार्यालय दोलखाको बेवास्ता, अन्य सरोकारवाला निकायको गैरजिम्मेवारी र वन अतिक्रमण गर्नेहरुले राजनैतिक संरक्षण पाउँदा जिल्लाको ७ सय रोपनीभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको हो ।

जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरिएका तामाकोशी, चर्नावती क्षेत्र, सुनखानी, सोती तथा स्याउली बजार, कुरी, घ्याङडाँडा, चरिकोट देउराली, जिरी हाटडाँडा, भीमेश्वर नगरपालिका– ९ को लाकुरीडाँडा तथा आहालडाँडा, शैलुङ गाउँपालिकाको शैलुङ, भैंसेडाँडालगायतका स्थानमा ७ सय रोपनी वन अतिक्रमण गरेर गैरकानुनी बस्ती बसालिएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाको तथ्यांकबाट खुलेको छ । बढ्दो अतिक्रमण बारे दोलखाका सहायक वन अधिकृत चन्द्र थापा भन्छन्– नयाँ अतिक्रमण भएको ठाउँमा डिभिजन वन कार्यालयले सोझै हस्तक्षेप गरी वनक्षेत्र जोगाउने काम गर्न सक्छ तर पुराना अतिक्रमण भएका ठाउँको सम्वन्धमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको कार्यदलको निर्णयबाट मात्र केही गर्न सकिन्छ ।

सिंगटी इलाका वन कार्यालय अन्र्तगत पर्ने झरेनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्रमा पर्ने टुटान, घ्याङडाँडालगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका नायब सुब्बा राजेन्द्र सुवेदीले जिल्लाको विभिन्न स्थानमा ३ पटकसम्म बल प्रयोग गर्दा पनि अतिक्रमित वन फिर्ता गर्न नसकिएको बताए । यसले पनि अतिक्रमणकारीको साँठगाँठ बलियो रहेको देखाउँछ ।

पछिल्लो समय तामाकोशी नदीको दुबै किनारा छुने सामुदायिक वन क्षेत्रबाट गैरकानुनी रुपमा नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् हुँदै आएको छ । यो विषय विवाद र चर्चामा भएपनि राजनीतिक संरक्षण लिएर पहुँच र प्रभावका आधारमा गैरकानुनी बस्ती बसाल्ने र दोहन गर्नेहरु सक्रिय हुँदा वनको गैर्ह कानुनी उपयोग बढ्दो छ । विभिन्न सामुदायिक वनका पदाधिकारीबीच गैरकानुनी बस्तीबाट असुलिएको रकमको भागबण्डा नमिल्दा केही महिना अघि वन पदाधिकारीबीच झगडा नै भएको थियो । प्रहरीसम्म पुगेको यो बिषय आफूहरुलाई नै समस्यामा पार्ने खालको भएकाले पनि मिलापत्रमार्फत सल्टाइएको थियो । यो घटनाले पनि वन माथिको गैर्हकानुनी दोहन र कनेन्सकलाई थप उजागर गरेको छ ।

यसरी, सार्वजनिक वन अतिक्रमण गर्नेमा व्यक्तिसँगै सरकारी कार्यालय, विद्यालय, विभिन्न संघ संस्थासँगै वन उपभोक्ता समिति पनि संलग्न छन् । जिल्लाको कुल २ लाख १४ हजार २ सय ८७ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ४७ दशमलब ३७ प्रतिशत वनक्षेत्र तथा १३ दशमलब ७७ प्रतिशत घाँसे भूमि रहेपछि अहिले धेरै भू–भाग अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।

अझ कालिञ्चोक केवलकार निर्माण सुरु भएसँगै सो क्षेत्रको बन अतिक्रमण गरेर घर टहरा तथा होटल बनाउनेहरु पनि बढिरहेका छन् । सरकारी बन अतिक्रमण गर्ने स्थानीय कारबाहीमा नपर्दा एकपछि अर्कोगर्दै बन मिच्नेहरु बढिरहेका छन् ।


क्याटेगोरी : खोज / मिसन, देश / प्रदेश, समाचार
ट्याग : #breaking

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्