सांसद र प्रतिष्ठित व्यवसायीले नै तिर्दैनन राज्यलाई कर, दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीसँग ३ अर्ब भन्दा बढीको बख्यौता

मिसन खबर १२ पुष २०७५, बिहीबार ०३:२७

काठमाडौँ—आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा राज्यको ढुकुटी ऋणात्मक बनिरहेको छ । पछिल्लो समय राजश्व अशुली केही बढेपनि विकास खर्चको तुनामा पुजिगत तर्फको खर्च बढी हुँदा देशको अर्थतन्त्र नै प्रभावित बनिरहेको छ । यता, सरकार स्वयम पनि राजश्व संकलनमा गम्भिर बनेको देखिदैन ।

निजी दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग लाभकर उठाउन नसकेको सरकार सांसददेखि प्रतिष्ठित व्यवसायीका नाममा रहेका अन्य दूरसञ्चार कम्पनीको राजश्व उठान पनि चुकिरहेको छ । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल), स्मार्ट टेलिकम, सीजी कम्युनिकेसन्सलगायतका कम्पनीले ३ अर्ब १३ करोड ८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणको रेकर्ड अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठकी पत्नी तथा नेकपा सांसद जुलीकुमारी महतोको लगानी रहेको यूटीएलले ७७ करोड ७९ लाख ७५ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । सबैभन्दा बढी बक्यौता स्मार्ट टेलिकम प्रालिको छ । यसले १ अर्ब ३७ करोड ५० लाख राजश्व तिर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले ७१ करोड ५० लाख ३२ हजार ५ सय २, सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालिले २३ करोड ४३ लाख ३७ हजार ५ सय १०, वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालिले २ करोड ३५ लाख २७ हजार ५ सय ३६, ब्रोडलिंक कम्युनिकेसन्सले २५ लाख २६ हजार २ सय ६८ र अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले २२ लाख ७३ हजार ५ सय १७ रुपैयाँ बक्यौता बुझाएका छैनन् । तर प्रतिष्ठित व्यवसायी तथा सांसदकै संलग्नतामा भैरहेको यति ठूलो राजश्व छलीमा राज्य गुपचुप छ । बरु कर नतिर्नेका परिवारलाई सरकार मन्त्री तथा सुविधा दिएर सहयोगी बनिरहेको छ ।

कर छल्नेहरुलाई किन कारबाही गर्न सक्दैन सरकार ? कि यस्ता व्यवसायीबाट चुनाव खर्च असुलेका कारण छुट दिइएको हो ? आम जनताको यो चासोमा सरकार गम्भिर बन्नुपर्छ ।

क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, खोज / मिसन, देश / प्रदेश, समाचार
ट्याग : #breaking, #hot