Techie IT
Mission Khabar

वाइडबडी अनियमितता बारेको छानविन प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा, साँढे चार अर्ब घोटालामा कस्तो रहला त अख्तियारको भुमिका ?


काठमाडौँ–वाइडबडी खरिद अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले करिब साँढे ४ अर्ब अनियमितता भएको निष्कर्ष सहित संलग्न पदाधिकारीमाथी कारबाही सिफारिसको तयारी गरेको छ ।

वाइडबडी खरिदको कागजात अध्ययन तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि उपसमितिले अनियमितता भएको ठहर सहितको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको हो । सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिका संयोजक सांसद राजन केसीका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित मनोमानी निर्णयबाट जहाज गरिद गर्दा राज्यमाथी ठूलो नोक्सानी भएको ठहर गरिएको छ । कानुन मिचेर अवधिभन्दा पहिले नै भुक्तानी गरिनु, ६५ प्रतिशत कमिसनमा ५५ प्रतिशत मात्रै समावेश हुनु, विमानको भारबहन क्षमता टेकअफ वेटेज घटाएर कम क्षमताको किनिनुमा गलत नियत र अनियमितता रहेको ठहर गरेको छ ।

छुटको १० प्रतिशत वापत करिब दुई अर्ब ३८ करोड, २४२ टन क्षमताको विमान ल्याउने सझौता गरेर २३० टन क्षमताको ल्याइदा एक अर्ब ३ करोड ३३ लाख, खरिद सम्झौतामा पछि मूल्यवृद्धि गर्न सक्ने प्रावधान राखेर ८० करोड र बैंक ग्यारेन्टी नलिई पहिले नै भुक्तानी दिइदा थप १० करोड गरेर ४ अर्ब ३१ करोड भ्रष्टाचार भएको छानविन उपसमितिको ठहर छ ।

वाइडबडी खरिद अनियमिततामा निगम पदाधिकारीसँगै, खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्, सरकारी निर्देशन विपरित जमानत बस्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय,बजेट निकाशा गर्ने अर्थ र आवश्यक कागजात तथा प्रक्रियाको लेखाजोखा नगरि ऋण दिने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलाई अनियमिततामा दोषी करार गरिएको छ ।

को सँग कतिको मागदाबी र कस्तो कारबाही भन्नेबारे मंगलबारको बैठकले निर्णय गर्ने र बुधवार लेखा समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने छानबिन उपसमितिको तयारी छ ।


क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, खोज / मिसन, देश / प्रदेश, समाचार
ट्याग : #breaking

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्