Techie IT
Mission Khabar

श्रृङ्खला एक–फैशला कार्यान्वयनमै समस्या : अदालतले जरिवाना गरेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद


परिवर्तन राई । काठमाडौं– न्यायालयमार्फत देशमा मौलाएका केही बिक्रिति सफा गरेर जनताको न्यायप्रतिको विश्वास जित्ने तपाईको प्रयासले गति पाउँछ भन्ने धेरैले आशा गरेका छन् । तर अदालतका फैशला कार्यान्वयनमा हुने उल्झन बारे पनि प्रधानन्यायाधिशले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । हामीले पटक–पटक अन्याय सह्यौँ । तर अदालतले न्याय गरिदियो । हामी जिल्ला पुनराबेदन हुँदै सर्बोच्चसम्म पुग्योँ । निश्पक्ष न्याय पाएको अनुभुति भने अहिलेसम्म गर्न पाएका छैनौँ श्रीमान ।

प्रधानन्यायाधिशमा चोलेन्द्र शमशेर जवरा आएपछि न्यायालय बलियो हुन्छ, फैशला कार्यान्वयन बाध्यकारी हुन्छ भन्ने धेरैको आशा छ, तपाईका केही कदमले विश्वास पनि बढाइरहेका छन् । साँढे ३३ किलो सुन काण्डमा भएको अदालती फैशला र न्यायाधीशबाटै कमजोरी भएको हुनसक्ने भन्दै यहाँले मुख्य सहितका पाँच न्यायाधीशमाथी अनुसन्धान गदै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । समस्या यहाँ मात्रै छैन । अदालतका फैशला कार्यान्वयन नै हुँदैनन भने न्यायालय र न्यायमुर्तीहरुको जिम्मेबारी र कामको के अर्थ । नेपाल नागरिक उडडयायन प्राधिकरणले एअर कार्गो कम्प्लेक्स ठेक्कामा दिनको लागि पटक–पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठेक्का आव्हान गरेको बारे यहाँ जानकार नै हुनुपर्ने हो ।

पछिल्लो ठेक्का अनुसार विभिन्न देशका छ वटा कम्पनिहरु मध्येबाट छानिएको सिंगापुरको स्काईलिफट कन्सोलिडेटर र नेपालको कम्लिट कन्ट्र्याकक्ट कम्पनिले अहिलेसम्म ठेक्का नपाएको पनि श्रीमानले थाहा पाउनुपर्ने हो । सबै भन्दा बढी बोल कबोल गर्ने तथा प्राबिधिक र आर्थिक प्रस्ताबमा सबै भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको आधारमा नेपाल नागरिक उड्डयायन प्राधिकरणको ब्यवस्थापन कमिटीले प्रस्ताब छनौट गरि स्विकृत पनि गर्यो । जतिबेला नेपाल नागरिक उड्डयायन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा सञ्जिब गौतम थिए । तर बार्षिक तीन करोड भन्दा बढिको राजश्व उठने बिषयमा चाहि नेपाल नागरिक उडडयायन बिमानस्थल सेवा शुल्क नियामवली २०६७ अनुशार अनुमोदनको लागि सञ्चालन समितीमा पेश गर्न पर्नेहुन्छ । तर तत्कालिन समयका पर्यटन मन्त्री कृपासुर शेर्पाले आफु पदबाट बिदा हुने बेलामा सो प्रस्ताबलाई रद्द गरेर सञ्चालक समिति मार्फत पुनः अर्को ठेक्का आव्हान गराए । उनको चाहाना बारेको सत्यतथ्य यहाँ खोल्न आवश्कय ठानिन् ।

मन्त्री शेर्पाले सिंगापुरको कम्पनीका नेपाली प्रतिनीधि कम्पनी सञ्चालक परिवर्तन राई कालो सूचीमा परेको भन्दै प्रस्तावलाई खारेज गरेपछि बैधानिक बाटोबाट ठेक्का प्राप्तगर्ने म आफैले सम्माननिय पुनराबेदन अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको यहाँलाई जानकारी गराउँदछु । उक्त रिट उपर मिती २०७२ माघ १३ गते पुनराबेदन अदालत पाटनले नेपाल नागरिक उडडयायन प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गरि पुनः ठेक्का आव्हान गर्न भन्ने निर्णय बदर गरि ठेक्का सम्बन्धि कार्य सम्पन्न गर्न भनी आदेश जारी गरेर ममाथी न्याय गर्यो । तर तत्कालिन पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेलले समेत अदालतको आदेश पालना गर्न अटेर गरेपछि प्राधिकरणको व्यवस्थापन समितीले पुनः अर्को पटक सो ठेक्का अनुमोदनको लागि संचालक समितीमा पेश गर्यो। आदेश कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चालक समितिले बरु उल्टै अदालतको आदेश पालनाबाट भाग्न आदेश बारेको छानबिन गर्ने समिती बनायो । अदालतले गरेको आदेश उपर कमिटी बनाउन भनेको स्वतः अदालतको मान हानी गर्नु हो ।

अदालतको आदेश लामो समयसम्म पालना नगरेको र पुनरावेदन गर्न समेत नगएको हुदा ठेकेदार कम्पनीको तर्फबाट सम्मानीय उच्च अदालत पाटनमा अदालतको मान हानीमा मुद्दा दर्ता भयो । मिती २०७३-८-१५ गते मानहानीमा सजाय गरिहाल्न नपर्ने भए पनि ठेक्काको सम्झौता लगायतका कार्यहरु ढिलोमा एक महिना भित्र सम्पन्न गरि अदालतलाई समेत जानकारी गर्न गराउन भन्दै आदेश जारी भयोे । आदेश कार्यान्वयनका लागि समय काम भएको भन्दै अर्को एक महिना म्याद थप गरि पाउ भनी संचालक समितीले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराए पनि अदालतले यस्तो कुनै नियम नभएको भन्दै विपक्षी प्राधिकरणलाई पुनरावेदन गर्न म्याद समेत नदिएर आदेश जारी गरेको थियो ।

प्राधिकरणले सम्माननिय सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरायो । सो पुनरावेदनमा प्राधिकरणले अदालतले आफनो दायरा भन्दा वाहिर गएर आदेश गरेको भनी जिकिर गरे तापनि सम्माननिय सर्वोच्च अदालतको मिती २०७४-८-१३ गतेको संयुक्त इज्लाशले उच्च अदालत पाटनको मिती २०७३-८-१५ गते को फैसला सदर गर्ने आदेश जारी ग¥यो । सो आदेश भएपछि अब नेपाल नागरिक उडडयान प्राधिकरणले उच्च अदालत पाटनको मिती २०७३-८-१५ गतेको आदेश बमोजिन एक महिना भित्र सम्झौता लगायतका कार्यहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता थपिएको थियो । तर यो पटक पनि अदालतको आदेश अनुशार ठेक्का सम्झौता नगरेर सञ्चालक समितीमा पेश भएको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः अर्को ठेक्का आवहान गर्ने निर्णय आयो ।

पटक पटक अदालतले आदेश दिई रहने प्रधिकरण घुमाउरो बाटो खोजेर टेण्डर आव्हान गरिरहनुले प्राधिकरणले चाहेको ठेकेदारलाई यो ठेक्का पारेर आर्थिक अनियमितता गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ । एउटा ठेक्काको लागि ५-५ वर्ष मुद्दा मामिला गर्दा हामीले हैरानीसँगै ठूलो आर्थिक भार ब्यहोर्दै आएका छौँ । बैंक जमानतको ५ करोड रुपैया यतिकै फ्रिज रहदाको घाटाको त कस्ले लेखाजोखा गर्ने ? १० वर्षे ठेक्कको आधा समय यतिक्कै गुज्रियो । हाम्रो पक्षमा ठेक्का आएको भए यति समय सम्ममा नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरणले ५० करोड बढी आय आर्जन गरि सकेको हुने थियो । अहिले स्वार्थको चलखेलले नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक करिब डेढ करोडमा ठेक्का पाइरहेको छ । वार्षिक लगभग ७ करोडको बोलपत्र आव्हान गर्ने प्राधिकरण किन डेढ करोडमा चित्त बुझाइरहेको छ, यहाँनेर पनि शंका गर्ने ठाउँ छ ।

अझ, अदालतको मानहानीकै मुद्दामा सम्माननिय उच्च अदालत पाटनले मिति २०७५ असोज १० गते आफनो फैसला जारी गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिरण सञ्चालक समितिका सबै सदस्यहरुलाई जनही ३ हजार रुपैँया जरिवाना गर्ने आदेश जारी गरेको छ । यो आदेशले अघिल्लो फैशला कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्कालिन मन्त्री आनन्द पोखरेलमाथी जरिवानाको फैशला गरेको छ । तर ठेक्का हस्तान्तरण र विगतको फैशला कार्यान्वयनमा  संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले खासै कदम चालेका छैनन् । यो अदालतको मानहानी हो कि होइन ?

तत्कालिन समयदेखी फैशलाको दिनसम्म निवर्तमान र बहाल रहेका नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण संचालक समितीका सबै सदस्यसँग जनही ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैशला भएको छ । सदस्यका रुपमा रहने भन्सारका माहानिर्देशक, नेपाल बायुसेवा निगमका माहाप्रबन्धक, मन्त्रालयका प्रतिनिधि, प्राधिकरणका माहाप्रबन्धक र केही निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि जरिवानाको भागिदार भएपनि जरिवाना असुलेर कारबाही भएको छैन । अदालतको आदेश पटक–पटक उल्लंघन हुनु र कार्यान्वयन नहुनुमा दोषी को त प्रधानन्यायाधीश ज्यू । को पालना भएको छैन । यता, मिति २०७५ असोज १८ गते सम्माननिय अदालतले सम्माननिय सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको मिति २०७३ मंसिर १५ को फैसला सदर गरि दिएको हुनाले साही बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्राचार पनि गरेको छ । तर कार्यान्वयन अझसम्म भएको छैन ।

१० वर्षमा १ अर्ब रुपैया बुझाउछौ । भन्सार तथा गोदामलाई आधुनिकिकरणमा लाग्ने खर्च पनि हामी नै गछौँ भन्दा बारम्बारको अवरोध किन ? कमशिनखोरी राजनीति मौलाउँदासम्म सुशासन र समृद्धीको फगतको गफले देशलाई सम्बृद्ध बनाउन सक्दैन ।अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुने अनि जरिवानाको फैशला भएका व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बसिरहने यो कस्तो बिडम्बना प्रधानन्यायाधीश ज्यू ।


क्याटेगोरी : खोज / मिसन, देश / प्रदेश, समाचार
ट्याग : #breaking, #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्