Techie IT
Mission Khabar

सरकारले बाढ्यो एक बर्षमै पौने २ अर्ब आर्थिक सहायता, गफमा मात्रै सिमित विकास सुशासन र आर्थिक मितव्ययिता


काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमै आर्थिक सहायताका नाममा पौने २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । २०७४ फागुन ३ गते सरकारको नेतृत्वमा आएपछि ओलीले विकास, सुशासन र आर्थिक मितव्ययितालाई मूलमन्त्रको रुपमा प्रचार गरेपनि एक वर्षको अवधिमा आर्थिक सहायता र सहिद घोषणामा मात्रै १ अर्ब ८० करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको ढुकुटीबाट बाँडेको पाइएको हो ।

ओली सरकारले विदेश भ्रमणमा मात्रै करिब २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सहायता माग्दै दर्ता भएका ३ हजारभन्दा बढी निवेदन अझै गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेकाले सहायतका रकम अझै बढ्ने देखिन्छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार द्वन्द्वपीडित, विपन्न, स्वास्थ्य उपचार र जीविकोपार्जन समस्या देखाउँदै सहायता माग्ने सबैभन्दा बढी छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरेपछि आर्थिक सहायता वितरण गरिदै आइएको छ । हरेक बिहीबार सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै आए पनि सहायता बाँडेको निर्णय भने सधै गुपचुप राख्ने गरेको पाइएको छ । प्रत्येक महिनाजसो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर विदेश भ्रमण र सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन हुँदै आएपनि यो निर्णय सार्वजनिक गरिएको थिएन् । प्रधानमन्त्री ओलीको संयुक्त राष्ट्रसंघ, भारत र चीनको राजकीय भ्रमणसहित राष्ट्रपति, मन्त्री, सांसद, दलनिकटका कार्यकर्तालगायतको विदेश भ्रमण र विदेशी पाहुना स्वागतका नाममा करिब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयमा रेकर्ड छ ।

आर्थिक सहायता र विदेश भ्रमणमा भएको यो खर्च ‘नागरिक राहत तथा क्षतिपूर्ति’ र ‘आर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी कार्यविधि–२०६६’ तथा ‘स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी मापदण्ड–२०७३’, ‘भ्रमण खर्च नियमावली २०६४’ तथा मन्त्रीपरिषदबाट समयसमयमा जारी गरिएका आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी प्रावधान विपरीत रहेको पाइएको छ । ओलीअघि पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारले राज्य ढुकुटीबाट ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बाँडेका थिए । दाहाल र देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा भन्दा ओली सरकारले सहायता वितरणमा केही कमी गरे पनि राज्य ढुकुटी दोहन भने रोकिएको छैन ।

कुनै नागरिकको उपचारमा आर्थिक अभाव देखिए सरकारले तोकेका अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने वा उपचार गरिएको बिल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गरेर मात्रै १५ लाख रुपैयाँसम्म सहायता दिन सकिने व्यवस्था छ । गत जेठमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पहुँच र प्रभावका आधारमा सरकारले कसैलाई पनि आर्थिक सहायता नदिने दाबी गरेकोमा उनकै मन्त्रालयमार्फत सबा १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बाँढिएको बारे मन्त्री गुपचुप बसे । गत असारमा सरकारले सबैभन्दा बढी सहायता रकम बाँडेको छ । द्वन्द्वपीडितलाई राहतका नाममा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बाँडेको सरकारले सोही महिना मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर कार्यकर्ता र आसेपासेलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी दिएको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विदेश घुम्न गएका कर्मचारीले मात्रै राज्यको ढुकुटीबाट ९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसरी सरकारी ढुकुटीबाट राहत लिनेमा धेरैजसो सत्तासीन दलनिकट व्यक्तिहरु छन् । धेरैले आवश्यकता र बाध्यताले भन्दा पनि पहुँच र प्रभावका आधारमा राज्यकोषको दोहन गरेको पाइएको छ ।


क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, खोज / मिसन, समाचार
ट्याग : #breaking, #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्