Techie IT
Mission Khabar

गणतन्त्रको १२ बर्ष : नेता अनि कार्यकर्तालाई अवशर र मस्ती, जनतालाई सास्तीसँगै निराशा

करिब ३७ हजार जनप्रतिनिधि, देश विकासमा सुस्त गती


काठमाडौं । नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका रुपमा घोषणा गरिएको १२ वर्ष पूरा भएको छ । गणतन्त्र घोषणाको १२ बर्ष पुरा गरेर १३ बर्ष प्रवेश गर्दैगर्दा कोरोना संक्रमणका कारण कुनै पनि औयचारिक समारोह आयोजना गरिएका छैनन । तर गणतन्त्र दिवशका अवशरमा सरकारले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई दीपावली गरेर उत्सब मनाउन आह्वान गरेको छ ।

दुई सय ३८ वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य गरेर ल्याईएको परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाको उत्सब हो, गणतन्त्र दिवस । सरकारले गत बर्षबाट संविधान जारी गरिएको असोज १५ लाई राष्ट्रिय उत्सबका रुपमा मनाउने निर्णय गर्दै गणतन्त्र दिवशको सार्वजनिक बिदा कटौँती गरेको छ । यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण औपचारिक समारोह आयोजना हुनेछैनन भने २०७२ साल जेठ १५ को गणतन्त्र दिवश समेत विनाशकारी भूकम्पका कारण भएको ठूलो जनधनको क्षतिको शोकमा मनाइएको थिएन ।

आखिर एक दशक पुरा गरेको गणतन्त्रले जनतालाई के दियो त ?

जनआन्दोलन २०६२\६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । गणतन्त्रको एक दशक बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुरुपको प्रगति हुन नसकेको भन्दै जनता उत्साहित हुन सकेनन् । सरकारले जनतालाई राहत र सहुलियतको अनुभुति गराउन त सकेन नै अनियमितता, ढिलासुस्ती उही रुपमा देखापरे ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेत जोड्दा करिब ३६ हजार नेता कार्यकर्तालाई राजनीतिक रोजगारी । विकासमा भन्दा सांसद, मन्त्री कर्मचारीका लागि प्रशासनिक खर्च बढ्यो, बढाइयो । 

गणतन्त्रले नेता र कार्यकर्तालाई निक्कै धेरै अवशर दियो । ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त सरकारका रुपमा विस्तार गरिदा बजेट बढ्यो तर काम नगन्य मात्रै देखियो अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ठेक्का पट्टामै रमाए । देशभरका स्थानीय तहमा मात्रै ३५ हजार ४७ जनप्रतिनिधिको रजाई चल्यो । ७ प्रदेशमा प्रत्यक्ष तर्फमा ३ सय ३० जना र समानुपातिकमा २ सय २० गरी कुल ५ सय ५० जना सांसद । संघ तर्फको प्रतिनिधि सभामा र राष्ट्रिय सभामा गरेर ३ सय ३४ सांसद । संघको २ सदन र ७ वटा प्रदेशमा जम्मजम्मी ८ सय ८४ जना सांसदलाई अवशर । ७ प्रदेशमा १ सय १० र संघीय सरकारमा २५ गरेर १ सय ३५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेत जोड्दा करिब ३६ हजार नेता कार्यकर्तालाई राजनीतिक रोजगारी ।

अझ प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री मन्त्रीका सल्लाहकारका नाममा सयौँलाई राजनीतिक भर्ती । विकासमा भन्दा सांसद, मन्त्री कर्मचारीका लागि प्रशासनिक खर्च बढ्यो, बढाइयो । जनताले महंगीको सामना गरिरहनु पर्यो । शान्ति सुरक्षा र जनताको जीउ धनको रक्षामा समेत सरकार कमजोर सावित भयो, अबोध बालिकाहरु बलात्कृत भएर मर्नुपर्ने, अबोध नारीहरु एसिड आक्रमणको निसाना बन्ने । अनि बजारमा समेत बिचौलिया सल्बलाउँदा नागरिक महंगीको मारमा पर्नुपर्ने । यहि हो गणतन्त्रले देशलाई र जनतालाई दिएको उपहार ।

नेता कार्यकर्तालाई मस्ती मिलेपनि देश र जनतालाई सास्ती दिएको बुझाई जनतामा बढ्दैगर्दा देश बनाउँछु अनि जनतालाई समृद्धीको आभाष गराउँछु भन्ने नेताहरु कहिले सुध्रिएलान ? गणतन्त्र दिवशमा यहि छ, जनअपेक्षा ।


क्याटेगोरी : खोज / मिसन, जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, जनप्रतिनिधि, देश / प्रदेश
ट्याग : #breaking

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्