Techie IT
Mission Khabar

बढ्दै कोरोना कहर, नागरिक शासन कमजोर बनाएर फौजी कमाण्डमा विश्वास !


काठमाडौं । सरकारले दोश्रो कोरोना संक्रमित पहिचान भएसँगै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरलेको नेतृत्वमा नोभल कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समिति गठन गर्यो । चैत ११ बाट कोरोना रोकथामका लागि भन्दै देश लकडाउन गरियो । लकडाउन अहिलेसम्म पनि जारी नै छ ।

चैत महिनासम्म एक जना कोरोना संक्रमितका आफन्त बाहेक कसैमा पनि कोरोना सरेन । विदेशबाट आएकाहरुमा मात्रै कोरोना पहिचान भएको र कडा लक्षण नदेखिएका कारण स्वास्थ्य विज्ञसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल हौसिए । उनीहरुले भन्न थाले-“नेपालमा कोरोना संक्रमित एक सय कट्दैनन र कट्न दिन्नौँ । अनि कोरोनाका कारण नेपालमा कसैले पनि ज्यान गुमाउनुपर्दैन ।” यो घोषणको केही साता नपुग्दै भारतमा अलपत्र परेका, रोजगारी खोसिएकाहरु स्वादेश फर्किन पाउनुपर्छ भन्दै नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा आइपुगे । भारतले बिना जाँच, सीमामा आउन दिदा सरकारले थेग्नै नसक्ने गरी भीडभाड उर्लियो । उतै रोकेर १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपछि मात्रै स्वदेश भित्र्याउने प्रयास असफल भएपछि दिनहुँ हजारौँ नेपाली भारतीय सीमाबाट देश फर्किन थाले । खुल्ला सीमाको फाइदा उठाएर लुकिछिपि आउनेहरु पनि बढ्न थाले ।

यतिबेला बल्ल थाहा भयो, सरकार क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापनमा समेत कमजोर रहेछ । जोखिमको कमजोर आँकलन गरेर स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतको तयारीमै बेवास्था गरिएको रहेछ । क्वारेन्टाइनमा खान बस्न समस्या भएको भन्दै भाग्नेदेखी, आइसोलेसनमा समेत तातोपानी नपाएको समयमा खाना खाजा नपाएको गुनासो बढ्यो । यतिबेला भारतबाट आएका नेपालीका कारण देशका अधिकांश क्वारेन्टाइन भरिएका छन् । क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुमा कोरोना संक्रमण उच्च दरमा पहिचान हुँदा नेपालको कोरोना संक्रमण ग्राफ तीन हजारबाट उकालो लाग्ने अवस्थामा छ । कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या नै १२ पुगेको छ ।

मापदण्ड लत्याएर बनाइएका क्वारेन्टाइन सुरक्षा सावधानी अपनाउने होइन्, रोग सार्ने स्थल जस्ता बनिरहेका छन् । सुरुवाती समयमा जोखिमको आँकलन र रोकथामको उपायमा कमजोर देखिएको उच्चस्तरिय समन्वय समिति भारतबाट स्वदेश आउनेलाई सुरक्षित तरिकाले ल्याउन समेत असफल बनेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन मात्रै होइन् आफैले कुनै निर्णय गर्नसक्ने समन्वय समितिको काम कोरोना रोकथाममा बेकामे देखिएको छ ।

निश्कृय बन्दै उच्चस्तरीय समन्वय समिति

सरकारले कोरोनासम्बन्धी सबै काम गर्ने गरी बनाएको उच्चस्तरीय समन्वय समिति पछिल्लो समय निश्किृय जस्तै देखिएको छ । अहिलेसम्म समिति आफैंले वा यसको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले विभिन्न महत्वपुर्ण निर्णय गरेकोमा पछिल्लो सय समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गठित कोभिड(१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) लाई सक्रिय बनाइएको छ । कोरोनासम्बन्धी सम्पूर्ण काम यही सीसीएमसीले गर्दा उच्चस्तरीय समन्वय समिति निश्कृय बन्दैछ ।

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली पनि सीसीएमसीलाई सक्रिय बनाएर अधिकांश कोरोना रोकथामको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने पक्षमा देखिएका छन् । नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना २०७७ ल्याइएसँगै सेनालाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा संक्रिय बनाइएको छ ।

सेनालाई दिइएको जिम्मेवारी

२६ बुँदे नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना २०७७ मा सेनालाई विशेष स्थान दिइएको छ ।
-नेपाल भारत सीमाका प्रवेश बिन्दुहरु व्यवस्थापन कार्यमा सहयोगी निकायका रुपमा ।
-सीमा नाकाका प्रवेश विन्दुबाट होल्डिङ सेन्टरमा आएकाहरुको ठेगानासहितको व्यक्तिगत विवरण तयार पार्ने काममा सहयोगी भुमिका ।
-होल्डिङ सेन्टरको छनौट तथा प्रदेशगतरुपमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनसँगै सेनालाई ।
-प्रवेश नाका र विमानस्थलमा आउनेहरुलाई होल्डिङ सेन्टर, होटल क्वारेन्टिन वा स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टिनसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी ।
-ट्राफिक महाशाखासँग मिलेर यातायातको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समेत नेपाली सेनालाई ।
-सीमा नाकामा बनाइने होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी नेपाली सेना र स्थानीय तहलाई ।
-काठमाडौंमा रहेको होल्डिङ सेन्टरको जिम्मेवारी सेनालाई  ।
-सबै क्वारेन्टिनहरुको सुरक्षा, रेखदेख, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापनको जिम्मेवारी (नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरी संयुक्तरुपमा परिचालित हुने )।
-क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षणमा सहयोगीको भुमिकामा नेपाली सेना ।
-कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र अन्तरगत हुने समग्र कार्यको सञ्चालन, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन दिने कार्यमा गृह, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगै नेपाली सेनालाई भूमिका ।

यसरी सेनालाई सक्रिय बनाउनु थालिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना समेत सुरु भएको छ । सांसद मात्रै होइन्, कतिपय मन्त्रीहरु नै यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक शासन कमजोर बनाएर कोरोना नियन्त्रण फौजी कमाण्डको जिम्मामा छाड्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

यता, स्वास्थ्य विज्ञ, मन्त्रालय, उच्चस्तरिय समन्वय समितिले गरेको महामारीको आँकलन र संक्रमण रोकथामको योजनाबाट निरास बनेका प्रधानमन्त्री सेनाले कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी पुरा गरेर कोरोना संकटलाई पार लगाउनेमा विश्वस्त देखिएका छन् ।


क्याटेगोरी : खोज / मिसन, जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, देश / प्रदेश
ट्याग : #breaking

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्