Techie IT
Mission Khabar

सुशासन र विकासका गफ : तीन वर्षमा चीयापान र भोजभतेरमै सकियो २० अर्ब


काठमाडौं । राज्यको ढुकुटीबाट पछिल्लो ३ वर्षमा चियापान, भोजलगायतका नाममा मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ । खर्च रकम वर्गीकरण र व्याख्याअनुसार विविध शीर्षकबाट मनोरञ्जन, चियापान, भोज, कार्यालय सुरक्षा, अतिथि सत्कारलगायतमा खर्च बेहोर्ने व्यवस्था भएअनुसार यही शिर्षकमा २० अर्ब खर्च गरेको पाइएको हो ।

विनियोजित बजेटभन्दा ८ सय प्रतिशतसम्म बढी खर्च हुने गरेको समेत पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपनि विनियोजित रकम सकेर विकास बजेटसमेत रकमान्तर गरी खर्च गरेको पाइएको छ । पूर्वमुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइरालाले पटक पटक अनावश्यक खर्च रोक्नुपर्ने बताउँने गरेका छन् । तर विविधका नाममा यसरी जथाभावी खर्च हुनेगरेको छ । सरकार र सरकारी निकायले आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७४/७५, २०७३/७४ मा मनोरञ्जन, चियापान, भोज, कार्यालय सुरक्षा, अतिथि सत्कारलगायत शीर्षकमा १९ अर्ब ३५ करोड ४३ लाख खर्च गरेका छन् । २०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी १० अर्ब ८३ करोड ५ लाख खर्च भएको पाइएको छ । उक्त वर्ष विविधमा १ अर्ब २७ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा बजेटभन्दा ८ सय ४७ प्रतिशत बढी खर्च भएको देखिन्छ ।

२०७३/७४ मा ६ अर्ब ९४ करोड ४१ लाख खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पेस भएको आर्थिक विवरणअनुसार विविध खर्चमा १ अर्ब १६ करोड ५० लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्षपनि ५ सय ९६ प्रतिशत बढी खर्च भएकापाइएको छ । २०७५/७६ मा १ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो खर्चपनि विनियोजित रकमभन्दा १८.९१ प्रतिशतले बढी हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पेस भएको आर्थिक विवरणअनुसार विविध खर्चमा १ अर्ब ३२ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त वर्ष अघिल्ला वर्षका तुलनामा केही घटे पनि अनावश्यक खर्च नियन्त्रण बाहिर नै देखिएको छ । विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा अत्यधिक खर्च भएको छ । यो शीर्षकमा ६ करोड ८५ लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा २०७५/७६ मा १४८.२० प्रतिशत बढी हुने गरी १७ करोड खर्च गरेको पाइएको छ । मन्त्री, सचिवलगायत विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणका नाममा अनावश्यक खर्च भइरहेको छ ।

सवारी साधन, मेसिनरी औजारलगायत अन्य पुँजीगत सम्पत्तिको भाडालाई अन्य भाडाबाट खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सो प्रयोजनका लागि १ अर्ब १५ करोड ६६ लाख खर्च भएको थियो । यसका लागि १३ करोड ४२ लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको थियो । यो छुट्याइएको बजेटभन्दा ८६१ प्रतिशत बढी हो । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता ल्याएर अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै चर्को आवाज उठेपनि पजुल खर्च रोक्न सकिएको छैन । बरु मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ जारी गरिसकेको सरकार विविध शिर्षकको फाईदा उठाउँदै खर्च गर्ने गराउनेहरुलाई कारबाही गर्न सकिरहेको छैन ।


क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, खोज / मिसन, जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, देश / प्रदेश
ट्याग : #breaking

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्