Techie IT
Mission Khabar

संसद विघटनको नयाँ रहश्य, राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको फरक–फरक दुई पत्रले राजनीतिक बृत्तमा संशय

माघ ४ गतेबाट संबैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ


काठमाडौं । गत पुस ५ गते संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गर्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट दुई फरक–फरक पत्र गएको पाइएको छ । संसद विघटनको सिफारिस गर्दै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एउटा र प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्को पत्र पठाएको रहश्य बाहिरिएसँगै राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ ।

शुक्रबारको सुनुवाइका क्रममा पूर्व महान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आफूले सर्वोच्चको फाँटबाट दुवै पत्रको फोटोकपी लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले संसद विघटनको सिफारिस गर्दा संविधानको कुनै धारा उल्लेख नगरेको तर राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दा धारा ७६ को १ (७) थपेको जानकारी गराएका थिए । संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले यसो गर्न मिल्छ भनी प्रश्न समेत गरे ।

मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पठाइएको सक्कल फाइल इजलासले हेर्नै नपाई फिर्ता लगिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवराले कर्मचारीसँग सोध्दा श्रेष्ठले भनेअनुसारै भएको पाइएको थियो । इजलासबाट प्रधानन्यायाधीसले भने, ‘सक्कल फाइल यहाँ पेश भएर फेरि फिर्ता भएको रहेछ ।’ यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले इजलासमा भने, ‘सक्कल फाइलमा गडबड हुनसक्छ श्रीमान्, सिल गरिपाउँ।’ संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै निरन्तर गर्ने निर्णय गर्दै माघ ४ गतेदेखि यो विषयमा लगातार सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरुसँग सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाएको बेग्लाबेग्ले पत्रको व्यहोरा यस्तो छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट मुख्यसचिवले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाएको पत्र

प्रधानमन्त्री ओलीको हस्ताक्षरमा राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र


क्याटेगोरी : खोज / मिसन, जनचासो / सामाजिक सञ्जाल, जनप्रतिनिधि, देश / प्रदेश
ट्याग : #breaking


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्