Techie IT
Mission Khabar

शहीदको देश : राजनीतिक स्वार्थ र दाऊपेचमा किन गरिदैछ शहीदको अपमान ?


काठमाडौं–प्रजान्त्रका लागि प्राण आहुती दिने वीर शहीदप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै शहीद दिवस मनाइँदैछ । कठोर र निरङ्कुश राणा शासनविरुद्ध क्रान्ति गर्ने वीर शहीद शुक्रराज जोशी शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई मृत्यदण्ड दिएको दिनलाई स्मरण गर्दै मुलुकभर सप्ताहका रूपमा शहीद दिवस मनाउन शुरु गरिएको छ ।

वि.सं १९९७ माघ १० गते शुक्रराज शास्त्रीलाई टेकू दोभानमा, १२ गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा, माघ १४ गते गङ्गालाल र दशरथलाई शोभा भगवती घोडेनागस्थित भचाखुसीमा राणाहरुले मृत्युदण्ड दिएका थिए । क्रान्तिमा नवयुवकलाई भड्काएर देशमा विद्रोह फैलाएको अभियोगमा टङ्कप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मालाई चारपाटा कपाल मुडेर वन्दी बनाइएको अवस्थामा कारागारमै शहीद दिवस मनाउन थालेको बताइन्छ । वि.सं २०११ सालसम्म नेपालको पहिलो राजनीतिक दल प्रजापरिषद्ले शहीद सप्ताह मनाउँदै आयो । २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भएको हर्ष उल्लासमा वि.सं २००९ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनको अध्यक्षतामा शहीद सप्ताह मनाइयो ।

तत्कालिन राजा महेन्द्रको २०१७ साल पुस १ गतेको कदम अघिसम्म हर्ष उल्लाससाथ मनाइने शहीद दिवस दलमाथि प्रतिवन्ध लगाइएपछि ओझेलमा पर्यो । काठमाडौँ नगरपालिका तहमा मात्रै सिमित भएको यो दिवसले २०४६ पछि भने महत्व पाएको छ । तर देशका लागि स्वतन्त्रताका लागि लडेका बीरहरुसँगै राजनीतिक स्वास्थ्य, समामान्य अवस्थामा मरेका वा मारिएकाहरुलाई सहिदको पगरी भिराईएपछि भने यो दिवसले सार्थकता पाउन छाडेको छ । जुन कुनै आन्दोलनमा शहादत पाएका व्यक्तिहरु ऋहिले राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा धमाधम सहिद बनाइदैगर्दा, देशका लागि लडेर जीवन आहुती दिएकाहरुको अपमान भएको कतिपयको बुझाई छ ।

शहीदको परिभाषा गर्न हालसम्म दुई वटा आयोग गठन भए । पूर्वमन्त्री मोदनाद प्रश्रित र नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन भएका आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाए । देश र जनताका लागि माफी नमागी मर्न चाहने चार शहीदलाई पहिलो श्रेणीको शहीद मान्नुपर्ने प्रश्रित आयोगको ठहर थियो । राम्रो काम गर्दागर्दै मर्छु भन्ने थाहा नभए पनि कारणवश मरेका पनि शहीद हुने भनी प्रतिवेदन बुझाइयो ।

शहीद घोषण गर्ने क्रम :

विसं २०४६ को प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने १९ शहीदलाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही एक लाख आर्थिक सहयोग गरियो । २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा मुलुकभर सहादत प्राप्त गरेका २६ जनालाई शहीद घोषणा गरियो । जनआन्दोलनपछि सरकारपिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा निधन भएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । विसं २०७४ माघ ३ गते विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १९० जना शहीद घोषित भए ।

२०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सिफारिशमा एक हजार ६ सय १९ जनालाई गृह मन्त्रालयले शहीद घोषणा गरेको थियो । यस्तै, सरकारले २०६५ पुस ९ गते ६ हजार ३ सय ४४ जनालाई शहीद घोषणा गरेपनि आधिकारिक रेकर्ड पाइदैन । पटक पटकको तराई मधेश आन्दोलन र मुलुकभर भएका पहिचानका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका कति व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरियो भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभएपनि सयौँ सहिद घोषणामा परे । मुलुकमा पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहीद घोषणा गरेर १० लाख आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने भन्दै आवाज उठ्नुले वास्तविक शहीदको भावनामा ठेस पुगेको शहीद परिवारको गुनासो छ ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोशमा उल्लेख भएअनुसार शहीद भन्नाले आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने व्यक्ति हो । तर यसलाई सत्तासिनहरुले अबमुल्यन गरिरहेका छन् । नेपालको पहिलो शहीद लखन थापा हुन् । थापालाई तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाविरुद्ध प्रचारप्रसार गरेको आरोपमा विसं १९३३ फागुन २ गते गोरखाको मनकामना मन्दिर नजीकैको रूखमा झुण्ड्याएर मारिएको थियो । थापा तत्कालीन सैन्य पल्टनमा कार्यरत थिए ।

भर्खरै मात्र पनि विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका चार सुरक्षा निकायका दुई हजार ८ सय ७ लाई शहीद घोषणाका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । जसमा नेपाली सेनाका एक हजार १८, नेपाल प्रहरीका एक हजार ४ सय ४८, सशस्त्र प्रहरी बलका ३ सय १८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २३ जना छन् । पछिल्लो समय शहीद घोषणा हुनेले राज्यबाट १० लाख पाउदै आएका छन् ।

कति सहिद छन्, भन्ने एकिन तथ्यांक सरकारले राख्न नसकिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रालय सम्पूर्ण शहीदको तथ्याङ्क सूची सङ्कलन गरी स्पष्ट अभिलेख राख्ने गरि काम अघि बढेको बताउँछ ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्