Techie IT
Mission Khabar

विदेश भ्रमण कार्यविधि : स्थानीय तह र कर्मचारीका लागि मात्रै लगाम की सबैका लागि बाध्यता ?


काठमाडौं– हाम्रा मन्त्री र कर्मचारी मौका मिल्यो की आफ्नो सबै काम र जिम्मेवारी चटक्कै छाडेर विदेश यात्रामा निश्किन्छन । यो दौड निक्कै लामो समयदेखी जारी छ । विदेश र स्वदेशको घुमघाम घटाउने हो भने मन्त्री र कर्मचारीको काम गर्ने समय आधा जति पनि हुन आउँदैन ।

अधिकांश समय विदेश भ्रमणमा व्यतित गरेर स्थानीय तह र प्रशासनिक क्षेत्रको उपलब्धिमुलक काम प्रभावित भएको भन्दै गुनासो नभएको पनि होइन् । निरन्तरको गुनासो सुन्ने भन्दा बेवास्था गर्नेको जमात बढि देखियो । थुप्रैले भन्ने गरेका थिए, मनपरि गर्ने प्रबृत्ति रोक्न स्थायी (दिगो) सरकार चाहिन्छ । नभन्दै बहुमत आफैले ल्याएर दुई तिहाई बढीको समर्थन जुटाएको केपी ओली नेतृत्वको बामपन्थी सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले वर्षमा बढीमा ३ पटक मात्र विदेश भ्रमण गर्न पाउने गरी लगाम लगाउन लागेको छ । बैदेशिक भ्रमण कार्यविधिमा यस्तै प्रस्ताव गरेको सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत भ्रमणलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने काम सुरु भएको बताउँछ ।

संघीय सरकारलाई थाहै नदिई आफूखुसी विदेश जाने होड बढेपछि सरकारले मापदण्ड तय गर्न लागेको हो । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमण मोहलाई रोक्नका लागि ल्याउन लागिएको कार्यविधिले भने सबैलाई लगाम लाग्नेछ । यता, संघीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो सिफारिसबिना स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको भिसा सिफारिस नगर्न कन्सुलर सेवा विभाग तथा राहदानी विभागलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

विदेश भ्रमण कार्यविधि कहिलेबाट व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आउँछ यो भने यकिन छैन । कार्यविधि लागू भएपछि जथाभावी भ्रमण रोकेर आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी बोधमा लाग्न सहयोग मिल्ने सरकारको विश्वास छ । बैदेशिक भ्रमणमाथीको लगाम सिमित शक्ति हिनका लागि मात्रै होइन, सबैका लागि समान रुपमा लागू हुनुपर्छ । यतातर्फ सरकारको ध्यान पुग्छपुग्दैन, समयले देखाउँला ।


क्याटेगोरी : सकारात्मक सोच, समाचार
ट्याग : #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्