अब प्रहरी र कर्मचारीका मुद्दा प्रशासकीय अदालतमा, प्रगती होला त सर्बोच्चको फैशलामा ?
काठमाडौं–नेपाली सेना र प्रहरीको सरुवा बढुवाको विवाद सकेसम्म आन्तरिक रुपमै मिलाउने गरिन्छ । असम्भव जस्तो देखिएपछि वा पीडितलाई चित्त नबुझेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा पुग्दै आएको छ ।
प्रहरी प्रमुखको बिवाद पनि यसअघि सर्बोच्च अदालतको बहश पैरबी हुँदै फैशलाबाट निराकरण भएको थियो । प्रहरी र कर्मचारीहरुको सरुवा र बढुवाको मुद्दा अब भने प्रशासकीय अदालतले हेर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट समयमै फैशला नभएपछि प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बुधबार संसदमा दर्ता भएपछि नयाँ व्यवस्था हुन लागेको हो ।
प्रहरी र कर्मचारीको सरुवा, बढुवा गर्ने अधिकार अहिलेको कानुनले सरकारलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । राजनीतिक नियुक्ति, प्रहरी नेतृत्वमा बढुवालगायतको विषयमा सरकारले हात हाल्दा राजनीतिक प्रभाव देखिने र यस्ता विवाद सर्वोच्चसम्म पुग्दै आएका छन् ।
कर्मचारीको सरुवा र बढुवा विवाद अदालत जाने र समयमा पैसला नहुँदा समस्या निराकरणमा अल्झन देखिएपछि सरकारले नयाँ व्यवस्था मार्फत निराकरण गर्न लागेको हो ।
क्याटेगोरी : सकारात्मक सोच, समाचार
थप समाचार
भरखरै प्रकाशित
- १लेनदेनको विषयमा जबरजस्ती जाहेरी, घुमुवा प्रहरीको अगाडी महाराजगञ्जका डिएसपी मौन
- २सगरमाथा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङ सफल शल्यक्रीया पछि स्वदेश फर्कदै
- ३७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पार्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारि आन्दोलित, यस्ता छन माग !
- ४एनआरएनएको ११औं महाधिवेशन एक महिनापछि, यी हुन नेतृत्वका आकांक्षी
- ५काठमाडौंको गैह्रीगाउँमा एकै परिवारका ३ सहित ४ जनाको हत्या, अपराधीको खोजीमा प्रहरी !
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्