Techie IT
Mission Khabar

सामाजिक सुरक्षा कोषको अलमल, सूचीकृत नहुने रोजगारदातालाई कसरी बाध्य पार्ने ?


काठमाडौं–मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौं महिने सरकारले २०५१ सालमा वृद्ध भत्ता कार्यक्रम ल्याउदा अहिलेको जस्तै बिरोध भएको थियो । तर त्यो बिरोध र आलोचना कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने, राज्यकोषमा भार थप्ने अनावश्यक कार्यक्रम भन्ने आरोप खेप्नुपर्यो सरकारले । पछि यो कार्यक्रम निक्कै लोकप्रिय बन्यो । यसैको बलमा कम्युनिष्टहरु नेपालमा बलिया बनेको कतिपय जानकारहरु बताउछन् ।

पहिलो कम्युनिष्ट सरकारले एउटा महत्वकांक्षी तर दुरगामी महत्वको बृद्धभत्ता लागू गरेको २५ वर्षपछि नेकपा नेतृत्वको सरकारले त्यो भन्दा महत्कांक्षी कार्यक्रम घोषणा गर्यो, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम । सरकारी सेवाका जस्तै नीजि उद्योग व्यवसायका कामदारले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई काम मार्फत योगदान दिएको आधारमा उनीहरुको स्वास्थ्य उपचार, भैपरि समस्या, र आश्रित परिवारलाई विभिन्न सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था गरेको छ, यो कार्यक्रमले ।

प्रदेश नं ३ का रोजगारदाताले आजसम्म सूचीकृत भैसक्नुपर्ने सीमा भएपनि काठमाडौं लगायत प्रदेश–३ का हजारौँ रोजगारदाताले यो समयसिमामा आफूलाई सूचीकरण गरेका छैनन् । अझ काठमाडौंमा त मंसिर ६ बाटै सूचीकरण अभिायान चलाइएको थियो । अभियनलाई बेवास्ता गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले कसरी कोष मातहत ल्याउछ चुनौती खडा भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारको महत्वाकांक्षी तर सर्वाधिक चासोको कार्यक्रम पनि हो यो ।

योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाताले कोषको वेभसाइटमार्फत अनलाइन सूचीकरण हुनुपर्नेछ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको मात्रै छैन । सहभागी नहुने बिरुद्ध आक्रामक रणनीति अघि सारेर बाध्यात्मक व्यवस्थाका रुपमा अघि बढाउन लागेको छ ।

श्रमको महत्व नै नचिन्ने अनि श्रमिकको योगदान भन्दा पनि श्रम शोषणमा रमाउने रोजगारदाताको बाहुल्यता भएको देशमा श्रमिकको हक अधिकार र उनीहरुको काम र योगदानका आधारमा स्वास्थ्य सेवा, आश्रित परिवारलाई पेन्सन लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन खोज्नु आफैमा चुनौतिपूर्ण छ । आशा गरौँ यसको कार्यान्वयनमा सरकारले बाध्यात्मक परिस्थिति बनाउने छ । अनि श्रमको उचित सम्मान र मूल्य पाउने युगको सुरुवात हुनेछ ।

हुनत घोषणाकै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुँदा खाने र हुने खाने, रोजगारीमा रहेका र गुमाएका वा नभएका सबै नागरिकलाई समेट्दै सिङ्गो नेपाली समाज एउटा नयाँ युगतर्फ प्रवेश गरेको दाबी गरे । तर लगानी तथा श्रमिकको सुरक्षा अनि श्रम गरेवापत उचित पारिश्रमिक दिलाउनु गफ जस्तो सजिलो छैन । राज्य नियन्त्रणकारी संस्था बन्न नसक्दा अहिले पनि लाखौँ नेपाली नागरिकले अभिभावक नभएको आभाष गरिरहेका छन् ।

वृद्धभत्ता वितरण शुरु गर्दा कनिका छरेको, ढुकुटी रित्याएको र आर्थिक अनुशासन भङ्ग गरेको आरोप खेपेको सरकारले अहिले पनि थुप्रै आरोप सहनुपरेको छ । सकारात्मक सुरुवात भन्नेहरु भन्दा आलोचना गर्नेहरु बढी देखिएका छन् । यो आलोचना कार्यक्रम घोषणामा भन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको प्रचार शैलीमा केन्द्रित छ । पत्रपत्रिकार र अनलाईनको ज्याकेट विज्ञापन, विभिन्न पोल, भित्तामा टाँगिएका र टाँसिएका प्रधानमन्त्रीको नवयुगको सुरुवातका विज्ञापनले आफ्नै प्रतिबद्धतालाई लत्याएको कतिपयको बुझाई छ । आलोचना बढेपछि सरकारले कार्यक्रमको व्यवस्थापन र विज्ञापनको खर्चपनि सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रमको शुभारम्भ, प्रचारप्रसार र समारोह व्यवस्थापनका लागि ६७ लाख २३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको दाबी सहित सरकारले विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारी सेवामा रहेकालाई ‘मान र मानो’ दुवै दिने सरकारले नीजि उद्योग व्यवसायमा पोखिएको श्रमको सम्मान गरेकोमा सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर धेरै जनतामा अझैपनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के हो र यसको सुविधा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने अन्यौल कायमै छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार सरकारले २०६७ चैत ७ मा सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरेको थियो । यो कोष स्थापनाको एक मात्र उद्देश्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चिता गर्नु रहेको बताइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न ऐन, नियम र कार्यविधिपछि मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू २०७५ शुभारम्भ गरिएको छ । प्रदेश–३ को सूचीकरण समय आजसम्म निर्धारण गरिएको छ । यता, प्रदेश नं १ का रोजगारदाताले पुस १, प्रदेश नं २ का रोजगारदाताले पुस १५ र गण्डकी तथा प्रदेश नं ५ का रोजगादाताले माघ १ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भैसक्नुपर्ने सीमा तोकिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारादाताले का लागी माघ १५ गतेभित्र सूचीकृत हुनेगरी निवेदन दिने समय दिइएको छ । सूचीकरण भएको मितिदेखि तीन महीनाभित्र रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको व्यक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्ने ब्यवस्था भएपनि सरकार दरिलो र आक्राम भएन भने यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखिने छैन ।

सूचीकरणपश्चात रोजगारदाताले कर्मचारी तथा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत, रोजगारदाताको २० प्रतिशत रकममा १ प्रतिशत कर थप गरी कुल ३२ प्रतिशत बराबरको योगदान रकम मासिक रूपमा कोषमा जम्मा हुनेछ । यसले श्रमिकको भविष्य सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले चोटपटक तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना र दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजनालाई अघि सारेको छ । वृद्व अवस्थामा सुरक्षा योजना, आश्रित परिवारका लागि सुरक्षा योजना, बेरोजगार सुरक्षा योजना, तथा अन्य केही सामाजिक सुरक्षा योजना अघि सारिएका छन् ।

समयमा तलब नदिने श्रमिकमाथी सम्मानको व्यवहार नगर्ने उद्योगी व्यवसायीले यो थप व्ययभार उठाउन तयार हुन्छन भनेर अहिले नै सोच्नु हतारो हुन्छ । यतातर्फ सरकारको कदम कसरी चल्छ, यसले कोषको निरन्तरतालाई गति दिनेछ ।


क्याटेगोरी : देश / प्रदेश, सकारात्मक सोच, समाचार
ट्याग : #breaking, #hot

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्