Techie IT
Mission Khabar

कर्मचारी समायोजनको बाध्यकारी व्यवस्था, पत्र हातमा परेको २१ दिनसम्म हाजिर नभए बर्खास्ती


काठमाडौँ–सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनका लागि ७५ हजार ३ सय ६७ कर्मचारीले आवेदन भरे । यी मध्ये सङ्घमा समायोजनमा जान ४६ हजार २ सय ७० ले आवेदन दिएका छन्, जहाँ सरकारले ५७ हजार ९ सय २० कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरेको छ । यस्तै प्रदेशमा ५८ हजार ६ सय २३ आवेदन परेको छ, जहाँ २२ हजार ७ सय ५५ कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ ।

स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी तीन लाख ४५ हजार २२५ र अन्य सेवका कर्मचारीले स्थानीय तहमा समायोजन हुन एक हजार ६ सय ६७ वटा आवेदन दिएका छन् । स्थानीय तह रोज्ने एउटा कर्मचारीले प्राथमिकताका आधारमा १ भन्दा बढी १५ वटासम्म स्थानीय तह रोज्न पाउने व्यवस्था भएकाले यो आवेदन कर्मचारी संख्या भन्दा बढी भएको हो । सरकारले स्थानीय तहका लागि ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरेको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत पुस ११ गते सूचना जारी गरेर तीनै तहमा समायोजनमा जानका लागि कर्मचारीलाई आह्वान गरेको थियो । यहाँ ६६ हजार ५ सय ८० कर्मचारीले समायोजन फारम नभरेको देखिन्छ ।

समायोजन प्रक्रिया यसरी अघि बढ्छ ….

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नरोज्ने कर्मचारीलाई सरकार आफैँले खटाउने छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको समायोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइसको छ । समायोजन नरोज्ने कर्मचारीलाई समायोजन रोजेर आवेदन दिएका कर्मचारीले छाडेको ठाउँमा खटाइने छ । यसमा कुनैपनि बिभेद हुँनेछैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सफ्टवेयरले नै सबै आधारहरू केलाएर समायोजन हुने तह निर्धारण गर्नेछ । फारम भर्नेको समायोजन प्रक्रिया सकिएपछिसमायोजन नरोज्ने कर्मचारीलाई पनि सफ्टवेयर मार्फत नै समायोजन गर्ने बताइएको छ । समायोजनमा विभेद नभएपनि उनीहरू आवेदन दिएका कर्मचारीले छाडेको ठाउँमा जान बाध्य हुनेछन् ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल एक लाख ३८ हजार १७८ दरबन्दी कायम । सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ दरबन्दीको सङ्गठन संरचना सरकारबाट तयार

समायोजन नरोजेका कर्मचारीको विवरण समेत कर्मचारी समायोजनका लागि निर्माण गरिएको सफ्टवेयरमा समावेश गरिएको छ । यसरी समायोजन प्रक्रिया पुरा गरेपछि अबको २ हप्तापछि कर्मचारीको हातमा समायोजन पत्र आउनेछ । अनलाइनमा भरेको विवरण र निजामती कितावखानामा रहेको विवरण मेल नखाएमा किताबखानामा भएको विवरणलाई आधार मानेर विवरण रुजु गर्नेगरि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम अघि बढाइसकेको छ ।

पहिलो चरणमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नपर्ने कर्मचारीलाई पत्र प्रदान गरिने बताइएको छ । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)ले वरिष्ठताका आधारमा पहिलो नम्बरमा संघमा समायोजन भएको पत्र पाउने छन् । न्याय सेवा, परराष्ट्र र महालेखा परीक्षक समूहका कर्मचारी पनि संघमा नै समायोजन गरिनेछन् । यसपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ वटै तहमा समायोजन हुने सेवा र समूहका कर्मचारीलाई पत्र प्रदान गरिने छ । समायोजनका लागि थमाइएको पत्र अनुसार नगए पदबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको सरकारी तयारी छ ।

समायोजनमा सहभागी नभए बर्खास्ती

पत्र प्राप्त भएको २१ दिनपछि समायोजन भएका कर्मचारीले समायोजन भएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने प्रावधान छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा (१६) अनुसार समायोजनको पत्र बुझेको २१ दिनभित्र (बाटो म्याद बाहेक)मा हाजिर नहुने कर्मचारीले पदबाट अवकाश पाउनेछन् ।

समायोजनअनुसार हाजिर नहुने कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिनु अगाडि कानून बमोजिम सफाइ र स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिइएपछि यो औपचारिकता मात्रै हुनेछ । सरकार कर्मचारी समायोजनलाई बाध्यकारी ब्यावस्थाका रुपमा अघि बढाउने कठोर निर्णयमा पुगेको छ ।


क्याटेगोरी : सकारात्मक सोच, समाचार
ट्याग : #breaking

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्