काठमाडौं, बैशाख २३ । यातायात जस्तो अत्यावश्यक सेवामा हडताल गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका यातायात व्यवसायी रिहा हुन थालेका छन् ।
अब हडताल नगर्ने शर्तमा उनीहरु छुटेका हुन् । सिन्डिकेटको पक्षमा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका, तर अब नियम कानुन अनुसार नै चल्ने सहमति गरेका व्यवसायी रिहा हुन थालेका प्रहरीले जनाएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आइन्दा हड्ताल नगर्ने लिखित प्रतिवद्वता जनाएका व्यवसायीलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरु छुट्न थालेका हुन ।
गृहमन्त्री थापाले लिखित प्रतिवद्वता नजनाउनेहरुलाई भने मुद्वा चलाउन निर्देशन दिएका छन् ।
देशभरबाट पक्राउ परेकामध्ये ५० जना बिभिन्न ठाउँबाट रिहा भएका प्रहरी प्रवक्ता मनोज नेउपानेले जानकारी दिए ।
शुक्रबार सार्वजनिक गाडी नचलाएर आन्दोलनमा उत्रेका एक सय भन्दा धेरै व्यवसायी पक्राउ परेका थिए ।
तीमध्ये कानुन बमोजिम चल्छु र आइन्दा हडताल गर्दिन भन्नेलाई कागज गराएर रिहा गर्न थालिएको बताए ।
कागज गर्न नमान्ने व्यवसायीको बारेमा भने अनुसन्धान गर्ने र कानुन अनुसार कारबाही गर्ने प्रहरी प्रवक्ता नेउपानेले बताए ।
सरकारले पक्राउ परेका व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा चलाए उनीहरूले १ वर्षसम्म कैद र १ हजार रुपैँया जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।
अत्यावश्क सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ ले निषेधित हड्ताल गर्न उक्साउनेलाई १ वर्षसम्म कैद वा १ हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
क्याटेगोरी : विश्व / विविध
थप समाचार
भरखरै प्रकाशित
- १लचक बन्दै अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता नेपालको तीन बुँदे प्रस्तावले एकताबद्ध होला त एमाले ?
- २एसईईको आन्तरिक मूल्याङ्कनको नतिजा साउन २५ गतेभित्र सार्वजनिक हुने
- ३त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विश्वमै पहिलो पटक सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्दै
- ४चार प्रदेशमा ‘भारी’ वर्षाको पूर्वानुमान, सतर्कता अपनाउन अपिल
- ५रविन्द्र, महेश र गोकुलले उठाएका संघियता र धर्मनिरपेक्षताका सवाल, चुनावी एजेण्डाका फण्डा !
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्