दार्जीलिङ, आसाम र सिक्किमका नेपाली भाषीलाई मोदी सरकारको बिभेद, सुरु भयो बिरोध
नयाँ दिल्ली – भारतको केन्द्र सरकारले दार्जीलिङ, सिक्किम, आसाम लगायतका राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई विभेद गरेर जनजातिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै बिरोध सुरु भएको छ । केन्द्र सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा पूर्वोत्तरकै अन्य राज्यका नागरिकलाई समेटिएपनि गोर्खा जातिलाई सूचिकृत नगरिएको भन्दै असन्तुष्टीका स्वरहरु आउन थालेका हुन् ।
केन्द्र सरकारले पेश गरेको विधेयकमा अरुणाचल प्रदेशको मिस्मी–कमान, इदु, तराउँ लगायतका समुदायलाई जनजातिमा सूचिकृत गरिएको छ । अरुणाचलकै एबोर जनजातिलाई अनुसूचित जनजातिबाट हटाएर खाम्ती जनजातिको साटो ताइ खाम्तीलाई सूचिमा राखिएको छ । यता, मोन्पा, मोम्बा, सरताङ, साजोलोङलाई अनुसूचित गरिएको विधेयकमा नोक्टे, ताङ्सा, तुत्सा, वाङ्चो जनजातिलाई नागा जनजातिमा राखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सन् १९५० को विधेयकलाई संशोधन गर्दै संविधानको अनुसूचित जनजाति निर्देश विधेयक–२०१८ प्रस्तावलाई पारित गरेको थियो ।
बिभेद भएको भन्दै अहिले दार्जीलिङ, सिक्किम, आसाम क्षेत्रमा असन्तुष्टी चुलिएको छ । उनीहरु गोर्खाल्यण्डका लागि लडिरहेका आफूहरुलाई केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै सरकारको बिभेद बिरुद्ध बिरोध गरिरहेका छन् ।
क्याटेगोरी : विश्व / विविध, समाचार
थप समाचार
भरखरै प्रकाशित
- १स्थानीय तहमा कांग्रेसले प्रभाव बढाउँदै, एमाले कमजोर बन्दा बालेनसहित स्वतन्त्र उम्मेदवार चर्चामा !
- २चुनावको समयमा महंगिको मार, पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको भाउ प्रतिलिटर १० रुपैयाँले बढ्यो !
- ३ठूला शहरमा स्वतन्त्रको चुनौँती, काठमाडौंमा बालेनजस्तो को–को छन चर्चामा ?
- ४७५३ वटा पालिकामा कस्तो आउलान नयाँ नेतृत्व ? ६४ प्रतिशत मात्रै मतदान भएको आयोगको जानकारि !
- ५निर्वाचन स्थलमा मतदाताको लाम, सडक र बजार सुनसान !
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्