दार्जीलिङ, आसाम र सिक्किमका नेपाली भाषीलाई मोदी सरकारको बिभेद, सुरु भयो बिरोध
नयाँ दिल्ली – भारतको केन्द्र सरकारले दार्जीलिङ, सिक्किम, आसाम लगायतका राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई विभेद गरेर जनजातिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै बिरोध सुरु भएको छ । केन्द्र सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा पूर्वोत्तरकै अन्य राज्यका नागरिकलाई समेटिएपनि गोर्खा जातिलाई सूचिकृत नगरिएको भन्दै असन्तुष्टीका स्वरहरु आउन थालेका हुन् ।
केन्द्र सरकारले पेश गरेको विधेयकमा अरुणाचल प्रदेशको मिस्मी–कमान, इदु, तराउँ लगायतका समुदायलाई जनजातिमा सूचिकृत गरिएको छ । अरुणाचलकै एबोर जनजातिलाई अनुसूचित जनजातिबाट हटाएर खाम्ती जनजातिको साटो ताइ खाम्तीलाई सूचिमा राखिएको छ । यता, मोन्पा, मोम्बा, सरताङ, साजोलोङलाई अनुसूचित गरिएको विधेयकमा नोक्टे, ताङ्सा, तुत्सा, वाङ्चो जनजातिलाई नागा जनजातिमा राखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सन् १९५० को विधेयकलाई संशोधन गर्दै संविधानको अनुसूचित जनजाति निर्देश विधेयक–२०१८ प्रस्तावलाई पारित गरेको थियो ।
बिभेद भएको भन्दै अहिले दार्जीलिङ, सिक्किम, आसाम क्षेत्रमा असन्तुष्टी चुलिएको छ । उनीहरु गोर्खाल्यण्डका लागि लडिरहेका आफूहरुलाई केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै सरकारको बिभेद बिरुद्ध बिरोध गरिरहेका छन् ।
क्याटेगोरी : विश्व / विविध, समाचार
थप समाचार
भरखरै प्रकाशित
- १लेनदेनको विषयमा जबरजस्ती जाहेरी, घुमुवा प्रहरीको अगाडी महाराजगञ्जका डिएसपी मौन
- २सगरमाथा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङ सफल शल्यक्रीया पछि स्वदेश फर्कदै
- ३७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पार्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारि आन्दोलित, यस्ता छन माग !
- ४एनआरएनएको ११औं महाधिवेशन एक महिनापछि, यी हुन नेतृत्वका आकांक्षी
- ५काठमाडौंको गैह्रीगाउँमा एकै परिवारका ३ सहित ४ जनाको हत्या, अपराधीको खोजीमा प्रहरी !
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्