दार्जीलिङ, आसाम र सिक्किमका नेपाली भाषीलाई मोदी सरकारको बिभेद, सुरु भयो बिरोध

मिसन खबर १९ पुष २०७५, बिहीबार १६:०६

फाइल फोटो : गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन

नयाँ दिल्ली – भारतको केन्द्र सरकारले दार्जीलिङ, सिक्किम, आसाम लगायतका राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई विभेद गरेर जनजातिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै बिरोध सुरु भएको छ । केन्द्र सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा पूर्वोत्तरकै अन्य राज्यका नागरिकलाई समेटिएपनि गोर्खा जातिलाई सूचिकृत नगरिएको भन्दै असन्तुष्टीका स्वरहरु आउन थालेका हुन् ।

केन्द्र सरकारले पेश गरेको विधेयकमा अरुणाचल प्रदेशको मिस्मी–कमान, इदु, तराउँ लगायतका समुदायलाई जनजातिमा सूचिकृत गरिएको छ । अरुणाचलकै एबोर जनजातिलाई अनुसूचित जनजातिबाट हटाएर खाम्ती जनजातिको साटो ताइ खाम्तीलाई सूचिमा राखिएको छ । यता, मोन्पा, मोम्बा, सरताङ, साजोलोङलाई अनुसूचित गरिएको विधेयकमा नोक्टे, ताङ्सा, तुत्सा, वाङ्चो जनजातिलाई नागा जनजातिमा राखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सन् १९५० को विधेयकलाई संशोधन गर्दै संविधानको अनुसूचित जनजाति निर्देश विधेयक–२०१८ प्रस्तावलाई पारित गरेको थियो ।

बिभेद भएको भन्दै अहिले दार्जीलिङ, सिक्किम, आसाम क्षेत्रमा असन्तुष्टी चुलिएको छ । उनीहरु गोर्खाल्यण्डका लागि लडिरहेका आफूहरुलाई केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै सरकारको बिभेद बिरुद्ध बिरोध गरिरहेका छन् ।

क्याटेगोरी : विश्व / विविध, समाचार